पुणे : कर्ज काढून वाहन खरेदी केलेल्यांना वाहनावरील ‘कर्जाचा बोजा’ उतरविताना स्थानिक उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ‘आरटीओ’च्या वाहन प्रणालीवरून अर्ज केल्यानंतर संबंधित बँकेकडून कर्जाचा बोजा नसल्याबाबतची माहिती ‘आरटीओ’कडे पाठविली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या वेळेची बचत होणार आहे.
नागरिकांनी कर्ज काढून वाहन घेतले असल्यास कर्जफेडीनंतर त्यांना बँकेकडून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. ते जमा केल्यानंतर संबंधित वाहनांवर कर्ज नसल्याची नोंद ‘आरटीओ’त करण्यात येते. त्यानंतर जुने नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी बुक) घेऊन नवीन ‘आरसी बुक’ दिले जाते. या प्रकियेसाठी वाहनधारकाला ‘आरटीओ’त प्रत्यक्ष जावे लागत होते. आता ही प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे.
केंद्र सरकारने नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नागरी सेवा अधिक सक्षम, गतिमान आणि सुलभ करण्यासाठी ‘फेसलेस’ सेवेचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी परिपत्रक काढून ‘आरटीओ’मध्ये ही सुविधा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
‘ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शक आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर याबाबतची माहिती बँकेकडे जाणार असून, संबंधित बँक ही कर्ज बोजा नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आणि माहिती ‘आरटीओ’कडे पाठविणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना कोणत्याही कागदपत्राची प्रत सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही,’ अशी माहिती परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी दिली.
‘फेसलेस’ प्रक्रिया कशी आहे?
परिवहन विभागाने ‘फेसलेस’ प्रक्रियेचा अवलंब केला असल्याने अर्जदाराला ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. अर्जदाराची पडताळणी आधारकार्डला जोडणी केलेल्या मोबाइल क्रमांकावर एक वेळ गोपनीय क्रमांक (ओटीपी) पाठवून करण्यात येणार आहे. आधार कार्डवर असलेले नाव आणि परिवहन विभागाच्या अभिलेखात असलेले नाव, याबाबतची माहिती तंतोतंत जुळते का, याची खातरजमा होणार आहे.
त्यानंतरच संबंधित बँकेमार्फत वाहन प्रणालीवरच त्या वाहनावरील कर्ज बोजा संपुष्टात आल्याची माहिती पाठविण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत अर्जदाराला ऑनलाइन नमुना क्रमांक ३५ आणि इतर कागदपत्रे संगणकीकृत करावी लागणार आहेत. या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष दस्तऐवज सादर करण्याची गरज नसल्याने नागरिकांना ‘आरटीओ’मध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही, असे भीमनवार यांनी सांगितले.
बँकेला ‘वाहन प्रणाली’ जोडले
परिवहन विभागाने फेसलेस सुविधेचा अवलंब करण्यासाठी देशभरातील ३५ ते ४० बँकांशी ‘वाहन प्रणाली‘ जोडली आहे. त्यामुळे संबंधित बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या वाहनचालकाला कर्जाचा बोजा उतरवताना ही सुविधा मिळणार आहे.
