शिक्षण विभागातील अधिकारी म्हणतात, “एक है तो सेफ है…”

नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आयडीचे प्रकरणात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे अटकसत्र सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या माध्यमातून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी १ ऑगस्ट रोजी आंदोलन केले होते. त्यात भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३, भारतीय न्याय संहिता २०२३ या कायद्यांतर्गत शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे, प्रशासकीय कामातील त्रुटी, अनियमिततेसाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय विनाचौकशी कोणत्याही अधिकाऱ्यास पोलिसांनी परस्पर अटक करू नये. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रक तातडीने प्रसिद्ध करावे, विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आणि बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, चौकशीसाठी सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विनाकारण अटक होऊ नये या संघटनेच्या मागण्या आहेत.

पुण्यातील मध्यवर्ती इमारतीसमोर अधिकाऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. विशेष म्हणजे, मध्यवर्ती इमारतीतच शिक्षण आयुक्तालय, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय आहे. या आंदोलनात विस्तार अधिकारी ते संचालक पदापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे. शिक्षक संघटनांसह वेगवेगळ्या संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

शिक्षण विभागातील शैक्षणिक गुणवत्तेसह विविध कामे अधिकारी करतात. अपुरे मनुष्यबळ, अपुऱ्या भौतिक सुविधा अशा परिस्थितीतही ताणतणाव सहन करत शासकीय कामकाज पूर्ण करतात. मात्र, शासनाने आमच्यासोबत राहावे, आम्हाला संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी ‘एक है तो सेफ है’ म्हणून अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलन सुरू केले आहे. पहिल्यांदाच अधिकाऱ्यांचे असे आंदोलन होत आहे. आता मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली.

दरम्यान, नागपूर येथील प्रकरणासंदर्भात एसआयटी स्थापन झाली आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत शासनाला माहिती देण्यात आली आहे, असे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

बैठक रद्द

शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी राज्य मंडळात प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ही बैठक रद्द करण्यात आली.