पुणे : मुंबईच्या मराठी अभ्यास केंद्र आणि पुण्यातील मराठी देशाभिमानी गट यांच्या वतीने पुण्यात ‘मराठीकारण’ परिषदेचे आयोजन करण्यात आहे. सिंहगड रस्त्यावरील साने गुरुजी स्मारक येथे रविवारी (२४ ऑगस्ट) सकाळी दहा ते सायंकाळी साडे पाच या वेळेत ही परिषद पार पडणार आहे. समन्वय समितीच्या वतीने अजित अभ्यंकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. हिंदी विरोधात नव्हे, तर मराठी भाषेसाठी मराठी माणूस जागा व्हावा म्हणून या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. संदीप बर्वे, रवींद्र धनक, रवींद्र माळवदकर, शंतनू पांडे, इब्राहिम खान या वेळी उपस्थित होते.
अभ्यंकर म्हणाले, ‘सरकारला मराठीविरोधी धोरण बदलण्यास भाग पाडणे, भाषा धोरण अंमलात आणणे, मराठीतून शिका, मराठीतून शिकवा याचा प्रचार करणे, मराठी माध्यमांच्या शाळांचा दर्जा वाढवून त्यांत वाढ करणे, तसेच मराठीत बोला, मराठीत बोलण्याचा सविनय आग्रह करणे, इत्यादी मुद्यांचा विचार या परिषेदत करण्यात येईल. मराठी पुस्तके, सिनेमा, नाटक, गाणी यांना सर्वांनी आवर्जून आश्रय द्यावा, हिंदी सक्ती आणि नरेंद्र जाधव समितीचे कारस्थान उधळून लावावे, असे आवाहन परिषदेतून करण्यात येणार आहे.’
‘एका बाजूला मराठीविरोधी सरकारी धोरणे आणि दुसऱ्या बाजूला मराठी भाषिकांची अनास्था, यामुळे मराठीचे भवितव्य कात्रीत अडकले आहे. महाराष्ट्रात भाषा सल्लागार समिती, शिक्षण सुकाणू समिती अस्तित्वात असताना त्यांना विचारात न घेता राज्य सरकारने परस्पर इयत्ता १ली पासून हिंदीची सक्ती जाहीर केली. त्याला असणारा जनतेचा प्रचंड विरोध अंगावर आल्यावर त्यातून माघार घेत, तोंड लपविण्यासाठी एका ‘नरेंद्र जाधव’ या तथाकथित तज्ञ समितीची नेमणूक केली. राज्याची पुरोगामी समावेशक परंपरा उखडून, महाराष्ट्राचे उत्तर भारतीयीकरण करण्याचा सरकारचा डाव आहे,’ असा आरोपही अभ्यंकर यांनी केला.
‘मराठी ही फक्त एक भाषा नसून ती महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. या सर्वांचे संवर्धन करण्यासाठीच तर आपण १०६ हुतात्म्यांची आहुती देऊन मोठ्या संघर्षातून मराठी जनतेचे महाराष्ट्र राज्य साकार केले. आज त्या घटनात्मक भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वालाच काळिमा फासला जात आहे. परिणामी महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाच्या शेकडो शाळा पुरेसा निधी, शिक्षणाचा दर्जा आणि विद्यार्थीसंख्या यांच्याअभावी बंद केल्या जात आहेत. हिंदीच्या भांडवलप्रधान माध्यमांमुळे तसेच मराठी भाषिकांच्या अनास्थेमुळे मराठी चित्रपट, मराठी पुस्तके यांना पुरेसा प्रेक्षक वाचक मिळत नाही,’ असे बर्वे म्हणाले.
‘आता प्रश्न फक्त मराठी भाषेचा नाही, तर सामान्य मराठीजनांचा आणि महाराष्ट्राच्या भवितव्याचा आहे. तसा तो देशाच्या भाषा-सांस्कृतिक वैविध्याचाही आहे. सरकारच्या भाषिक धोरणाबरोबरच, शैक्षणिक धोरण, आर्थिक धोरण आणि त्यातून अपेक्षित सामाजिक न्याय, याबाबत कृतिशील नियोजनाबाबत मूलभूत विचार होण्याची तसेच मराठी माणसाकडूनच होत असलेल्या मराठीच्या आत्मघातकी उपेक्षेबाबत तीव्र आक्रोश होण्याची गरज आहे,’ असेही बर्वे यांनी सांगितले.
