पुणे : जमीन देणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परताव्याचा अधिक फायदा व्हावा यासाठी अडीच एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्रित करण्यात येणार आहे. त्या शेतकऱ्यांना विविध ठिकाणी जमीन न देता एकाच ठिकाणी जमीन देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. पुरंदर विमानतळा लगतच्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
दरम्यान, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा समूह तयार करून त्यांची महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआय़डीसी) कायद्यानुसार, कंपनी स्थापन करण्यात येणार असून त्याद्वारे अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचे नियोजित आहे. त्यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगात अल्पभूधारक शेतकरी थेट भागीदार होणार आहेत.
अल्पभूधाऱक असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे एकूण क्षेत्र हे ४०० ते ४५० हेक्टर इतके असणार आहे. यासंदर्भात माहिती देताना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, ‘जमीन देणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परताव्याचा अधिक फायदा व्हावा यासाठी अडीच एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्रित करण्यात येणार आहे. त्या शेतकऱ्यांना विविध ठिकाणी जमीन न देता एकाच ठिकाणी जमीन देण्यात येईल. एमआयडीसीच्या कायद्यानुसार, त्या समूह शेतकऱ्यांची कंपनी स्थापन केली जाईल. त्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून घेण्यात येणाऱ्या उत्पादनाचे किंवा अन्य शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग कंपनी स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. त्या कंपनीचे हे शेतकरी थेट भागीदार होऊ शकतील.
पुरंदर विमानतळाशेजारी उभारणाऱ्या जागेत लॉजिस्टिक पार्कमध्ये कंपनीला स्थान असेल. त्यामुळे कंपन्यांमधून उत्पादित वस्तूंची निर्यात करणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे. एमआयडीसीच्या कायद्यानुसार, त्या ठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज यासारख्या सुविधा उपलब्ध होतील. या निर्णयाला मुख्यमंतरी देवेंद्र फडणवीस यांनीही सकारात्मकता दर्शविली असल्याचे डुडी यांनी स्पष्ट केले.
पुण्याच्या लोहगाव विमानतळावर महिला बचत गटांच्या एका गटाला छोटासा स्टॉल देण्यात आला आहे. त्यामुळे महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना आता पुणे विमानतळावर खरेदी विक्रीची संधी मिळत आहे. पर्यायाने या वस्तू आता सातासमुद्रापार पोहोचू लागल्या आहेत. त्याच धर्तीवर आता पुरंदर विमानतळावर महिला बचत गटांच्यां वस्तू, उत्पादनांना चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी मोठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे, असेही डुडी यांनी सांगितले.
दरम्यान, विमानतळासाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना संमती देण्यासाठी १८ सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे. त्या मुदतीनंतर शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी वाटाघाटी सुरू कऱण्याचे नियोजन आहे. तत्पूर्वी सात गावातील आवश्यक तीन हजार एकर क्षेत्राची संयुक्त मोजणी करण्यात येणार आहे. त्या संयुक्त मोजणीनंतर शेतकऱ्यांची घरे,विहिरी, बागा, झाडे यांची माहिती प्रशासनाला उपलब्ध होऊन त्यानुसार मोबदल्याची रक्कम निश्चित करणे शक्य होणार आहे. जमिनीचा मोबदला नेमका किती द्यायचे याचे सूत्र जवळपास प्रशासनाने निश्चित केले आहे. त्यामुळे संयुक्त मोजणी आणि दर निश्चितीच्या वाटाघाटीनंतर भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
