शहरबात: कौतुक सोहळ्याच्या पलीकडे….

जगभरातील पहिल्या पाचशे विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यापीठांनी स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठास शासन स्तरावरून आवश्यक ती सर्व मदत करण्यात येईल. विद्यापीठाला संशोधनासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे (सीएसआर) निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच प्राध्यापक भरतीची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन चंद्रकांत पाटील यांनी या कार्यक्रमात दिले. कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतले गेले नाही म्हणून काही विद्यार्थी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली.

क्रमवारीतील स्थान उंचावण्यात संशोधन, विद्यार्थी-प्राध्यापक गुणोत्तर, परदेशी विद्यार्थी असे वेगवेगळे घटक कारणीभूत असतात. मात्र, विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. १११ जागांची भरती प्रक्रिया गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून प्रलंबित आहे. ती कधी मार्गी लागणार याबाबत अद्यापही स्पष्टता आलेली नाही. प्राध्यापकांची संख्या कमी असल्याने संशोधनासह विद्यापीठातील अंतर्गत जबाबदाऱ्यांवरही परिणाम होतो. एकाच व्यक्तीकडे दोन-तीन पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला जातो. तीच बाब शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही लागू पडते. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीही सुमारे ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सर्व पदे भरली गेल्यास विद्यापीठाला क्रमवारीमध्ये आणखी फायदा निश्चितच होऊ शकेल.

विद्यापीठाच्या कायद्यानुसार कुलसचिव, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ संचालक, चार विद्याशाखांचे अधिष्ठाता ही महत्त्वाची पदे आहेत. मात्र, या पदांचाही कारभार विद्यापीठाकडून प्रभारी पद्धतीने चालवला जात आहे. पूर्णवेळ अधिकारी नाहीत म्हणून कामे अडून आहेत, असे होत नसले, तरी विद्यापीठासारख्या मोठ्या संस्थेत महिनोन् महिने महत्त्वाची, अधिकारी पदे भरली जात नाहीत, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे प्रश्न तर थेट उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित आहेत. विद्यापीठाला सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे थेट मंत्री सांगत असताना विद्यापीठाचे प्रश्न का सुटत नाहीत?

विद्यार्थी हा विद्यापीठाचा केंद्रबिंदू असतो. एकीकडे विद्यापीठ चालवण्यासाठी येणारे प्रश्न सुटत नसताना विद्यार्थ्यांशी संबंधितही अनेक प्रश्न कायम आहेत. विद्यापीठात प्रवेशासाठी राज्यभरातून, परराज्यांतूनही विद्यार्थी येतात. मात्र, त्या तुलनेत वसतिगृहे उपलब्ध नाहीत. स्वाभाविकपणे त्याचा परिणाम प्रवेशांवरही होतो. विद्यापीठाच्या भोजनगृहातील खाद्य पदार्थांच्या गुणवत्तेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थान उंचावताना विद्यार्थ्यांसाठीच्या सोयीसुविधा आणि त्यांची गुणवत्ता याकडे लक्ष दिले जाणार आहे की नाही? गेल्या काही वर्षांपासून विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या का कमी होत आहे, हाही मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे.

एकूणात, विद्यापीठाने क्रमवारीत स्थान उंचावणे अभिनंदनीयच आहे. मात्र, या कौतुक सोहळ्याच्या पलीकडे जाऊन वास्तवातील प्रश्नांचाही विचार केला पाहिजे. अन्यथा, प्रश्नांचे घोंगडे भिजत राहणे काय कामाचे? विद्यापीठातील प्रश्न मार्गी लागले, तर त्याचा फायदा विद्यापीठाला आणि पर्यायाने राज्य सरकारलाही होणार आहे. हे कोण लक्षात घेईल?

chinmay.patankar@expressindia.com