मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी साध्वी प्रज्ञासिंगला ज्या मुद्दय़ांवर न्यायालयाने सोडले त्यामुळे राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामध्ये भाजप सरकारकडून यंत्रणेचा गैरवापर होत असल्याचे दिसते. साध्वी प्रज्ञासिंगला सोडणे अयोग्यच असल्याची टीका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. राज्यातील भाजप-शिवसेनेचे सरकार पाच वर्षे टिकेल. मात्र, त्यानंतर हे दोन्ही पक्ष एकत्र राहतील की नाही याची शंका वाटते, असे सांगून आठवले म्हणाले, भाजपबरोबर १३० आमदार आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतला तरी सरकार पडत नाही याची चांगली कल्पना शिवसेनेला आहे. शिवसेनेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तरी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे ४१ आमदार भाजपबरोबर जातील. राज्यात सत्ता स्थापन करून भाजप सरकारला दीड वर्ष उलटून गेले असले तरी अद्याप रिपब्लिकन पक्षाला सत्तेत वाटा देण्याबाबतचा शब्द पूर्ण केलेला नाही. निवडणुकीपूर्वी प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहीचे पत्र आमच्याकडे असून त्या करारानुसार पक्षाला मंत्रिपदे द्यावीत, अशी मागणी सरकारकडे करणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले. चार सदस्यीय प्रभागाला विरोध महापालिका निवडणुकीमध्ये चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला रिपब्लिकन पक्षाचा विरोध असून प्रसंगी याविरोधात आंदोलन करून हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडू, असा इशारा रामदास आठवले यांनी दिला. छोटय़ा पक्षांना राजकारणातून हद्दपार करण्यासाठीच चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेण्यासंदर्भातील विचार सुरू आहे. या प्रभाग पद्धतीचा मोठय़ा राजकीय पक्षांना फायदा होणार असून रिपब्लिकन पक्षाचा एक तरी उमेदवार विजयी होईल का अशी शंका वाटते, असेही आठवले यांनी सांगितले.
