पुण्याच्या परिसरात बांधकामे सुरू असलेल्या ठिकाणी हवेची गुणवत्ता सातत्याने खराब नोंदविण्यात येत आहे. यात वाकड परिसरातील हवा सर्वांत खराब आहे. स्थानिक रहिवासी आणि परिसरात वास्तव्यास असलेल्या आयटी कर्मचाऱ्यांना यासाठी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढावा लागला होता. त्यानंतर हवा प्रदूषित करणाऱ्या प्रकल्पांवर कारवाई सुरू झाली. मात्र, हवेची गुणवत्ता काही अद्याप सुधारली नाही. कोणत्याही मोठ्या बांधकामाचा तयार काँक्रीट म्हणजेच रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प हा अविभाज्य भाग असतो. या आरएमसी प्रकल्पांमुळे हवा प्रदूषणात सर्वाधिक भर पडते. प्रकल्पातून बाहेर पडणारी धूळ प्रदूषणाची तीव्रता वाढविण्यास हातभार लावते. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आरएमसी प्रकल्पांसाठी नवी नियमावली लागू केली आहे.
आरएमसी प्रकल्पांचे दोन प्रकार असून, त्यात व्यावसायिक आणि बांधकामाच्या ठिकाणी असलेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. व्यावसायिक प्रकल्प मोठ्या कंपन्यांकडून उभारले जातात आणि त्यांच्याकडून बांधकामांना तयार काँक्रीटचा पुरवठा केला जातो. त्याच वेळी मोठे विकसक प्रकल्पाच्या ठिकाणी असा प्रकल्प उभारतात. या दोन्ही प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी नवी नियमावली लागू झाली आहे. व्यावसायिक आरएमसी प्रकल्पांना आता शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय आणि न्यायालयापासून २०० मीटर अंतराच्या आत परवानगी असणार नाही. त्याच वेळी निवासी वसाहतीच्या ५० मीटर अंतराच्या आत हे प्रकल्प असू नयेत. या प्रकल्पांना सर्व बाजूंनी पत्र्याचे आच्छादन बंधनकारक आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी प्रकल्पाला अंतराचा नियम लागू नसला, तरी आच्छादनाचा नियम लागू आहे. त्याचबरोबर बांधकाम पूर्ण होताच तातडीने हा प्रकल्प बंद करण्याची जबाबदारी विकसकावर असेल.
आरएमसी प्रकल्पामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना निर्देशित करण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रकल्पाच्या ठिकाणी असलेली धूळ कमी करण्यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. प्रकल्पात पाणीफवारणी करण्याबरोबरच धूळ कमी करण्यासाठी रासायनिक एजंटची फवारणी करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या भोवती झाडे लावण्यासही सांगण्यात आले आहे. या झाडांची उंची किमान २० फूट तरी असावी म्हणजे प्रकल्पातून धूळ बाहेर जाणार नाही, असे नव्या नियमावलीत म्हटले आहे. प्रकल्पाच्या आतील रस्ते कच्चे न ठेवता काँक्रीटचे पक्के करावेत, प्रकल्पाच्या परिसरातील धूळ रोज जमा करावी, प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या आणि आतमध्ये येणाऱ्या वाहनांचे टायर धुण्यासाठी यंत्रणा उभारावी, आरएमसीची वाहतूक करणाऱ्या सर्व अवजड वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवावी आणि प्रकल्पाच्या आवारात फॉगिंग यंत्रणा बसवावी, अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
कारवाईचे काय?
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या वर्षी सुमारे ५० रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प बंद करण्याची कारवाई केली. या प्रकल्पांचा वीजपुरवठा बंद करण्याची सूचना महावितरणला करण्यात आली. त्याचबरोबर या प्रकल्पांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याची सूचना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांना करण्यात आली. मात्र, कारवाई करूनही हे प्रकल्प सुरूच आहेत. काही प्रकल्पांचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी जनित्रावर हे प्रकल्प सुरू ठेवले आहेत. तर, पाणीपुरवठा बंद करण्यात आलेल्या प्रकल्पांनी टँकरचे पाणी वापरण्याची पळवाट शोधली आहे. त्यामुळे नव्या नियमावलीतून खरेच काही साध्य होईल का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
