सहकारातील घोटाळे चव्हाट्यावर : महाराष्ट्रातील १०३ सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेची कारवाई

पुणे : नागरी सहकारी बँकांच्या नियमनाचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे गेल्यापासून या बँकांवरील कारवाईत सातत्याने वाढ होत आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या दोन आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील तब्बल १०३ बँकांवर रिझ्रर्व्ह बँकेने दंडात्मक कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून सर्वाधिक कारवाई महाराष्ट्रातील बँकांवर झालेली आहे.

केंद्र सरकाने बँकिंग नियमन कायद्यात जून २०२० मध्ये सुधारणा केली. या सुधारणेनुसार, नागरी सहकारी बँकांवरील नियमनाचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आले. यामागे पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळ्याची पार्श्वभूमी होती. या घोटाळ्यानंतर मोठा गदारोळ झाल्यानंतर सरकारने पावले उचलत बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा केली. रिझर्व्ह बँकेकडे नियमन गेल्यापासून नागरी सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाईचे प्रमाण वाढले आहे. नियमन सुरू झाले त्यावर्षी २०२२ मध्ये केवळ २२ बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती.

आणखी वाचा- देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘प्रकल्पांना विरोध कराल तर…’

मागील दोन आर्थिक वर्षातील आकडेवारी पाहिल्यास रिझर्व्ह बँकेने देशातील ३२० बँकांवर कारवाई केली. त्यात सहकारी बँका २९७, बहुराष्ट्रीय बँका ८, कॉर्पोरेट बँका ७ आणि राष्ट्रीयीकृत बँका ८ आहेत. सहकारी बँकांमध्ये सर्वाधिक कारवाई महाराष्ट्रातील १०३ बँकांवर झाली आहे. एकूण कारवाईचा विचार करता महाराष्ट्रातील बँकांचे प्रमाण सुमारे ३० टक्के आहे. राज्यातील नागरी सहकारी बँकांची संख्या ४८४ असून, त्यातील सुमारे २० टक्के बँकांवर मागील दोन वर्षांत कारवाई झालेली आहे.

कारवाई झालेल्या सहकारी बँकांमध्ये महाराष्ट्रानंतर गुजरातमधील बँकांची संख्या जास्त आहे. गुजरातमधील ५० बँकांवर कारवाई झालेली आहे. इतर राज्यांचा विचार करता मध्य प्रदेश २७, उत्तर प्रदेश १३, छत्तीसगड ११, आंध्र प्रदेश ११, तमिळनाडू १२ अशी कारवाई झालेल्या बँकांची संख्या आहे. इतर सर्व राज्यांमध्ये कारवाई झालेल्या बँकांची संख्या एक आकडी आहे.

आणखी वाचा-पिंपरीतील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले ‘हे’ आदेश

महाराष्ट्रातील बँकांवर वक्रदृष्टी?

सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील अनेकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक सहकारी बँका आहेत. त्यामुळे कारवाई झालेल्या बँकांची संख्या जास्त असल्याचे वाटत असले तरी इतर राज्यांतील बँकांवर कारवाई होत नसल्याचा दावा अनेक जण करीत आहेत. महाराष्ट्रात रिझर्व्ह बँकेकडून सहकारी बँकांची कठोर तपासणी होत असल्याचा आक्षेपही अनेकांनी नोंदवला आहे.

महाराष्ट्रातील सहकारी बँकावर कारवाईचे प्रमाण अधिक असण्यामागे जास्त कडक तपासणीचे कारण असू असेल. इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील बँकांची तपासणी करणारे रिझर्व्ह बँकेचे पथक कडपणाने बँका तपासत असेल, असे म्हणायला वाव आहे. -विद्याधर अनास्कर, बँकिंगतज्ज्ञ

रिझर्व्ह बँकेची सहकारी बँकांवरील कारवाई (१ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२३)

महाराष्ट्र : १०३

गुजरात : ५०

मध्य प्रदेश : २७

उत्तर प्रदेश : १३

छत्तीसगड : ११