बहिष्कारी प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी शासनाने विद्यापीठांवर ढकलली

विद्यापीठांच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकणाऱ्या प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर ढकलून शासन मोकळे झाले असून गरज पडल्यास एस्मा लावू मात्र, सध्या विद्यापीठांनी आंदोलनकर्त्यां प्राध्यापकांवर कारवाई करावी असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
राज्यभरातील प्राध्यापकांच्या एमफुक्टो या संघटनेने विद्यापीठांच्या परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. या प्राध्यापकांच्या काही मागण्या मान्य करूनही प्राध्यापकांनी बहिष्कार मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे विद्यापीठांच्या परीक्षा खोळंबल्या आहेत. परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणाऱ्या प्राध्यापकांवर ‘एस्मा’ कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची गर्जना शासनाकडून केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र, शासनाने बहिष्कारी प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर टाकली आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मधील कलम ३५ मधील उपकलम ५ जी नुसार परीक्षेचे कामकाज नाकारणाऱ्या प्राध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार विद्यापीठांनी प्राध्यापकांवर कारवाई करावी असे आदेश शासनाने विद्यापीठांना दिले आहेत. गेल्या वर्षीही प्राध्यापकांच्या संघटनेने विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता. त्यावेळीही प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याचे पत्र विद्यापीठांना पाठवण्यात आले होते. मात्र, गेल्या वर्षी विद्यापीठांनी प्राध्यापकांबाबत मवाळ धोरणच अवलंबले होते. हा इतिहास पाहता यावेळी विद्यापीठांकडून बहिष्कारी प्राध्यापकांबाबत कडक धोरण अवलंबले जाईल का असा प्रश्न आहे. असे असतानाही यावेळीही शासनाने कारवाई करण्याचे जबाबदारी विद्यापीठांवर सोपवली आहे. प्राध्यापकांनी विद्यापीठांच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकून आता एक महिना होऊन गेला आहे. विद्यापीठांच्या परीक्षा खोळंबल्या आहेत, तरीही गरज पडल्यासच ‘एस्मा’ अंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका आता शासनाने घेतली आहे.
याबाबत पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, ‘‘विद्यापीठांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या शिक्षणसंस्था बहिष्कारी प्राध्यापकांची माहिती देणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकारही विद्यापीठांना आहेत. त्यानुसार विद्यापीठांनी कारवाई करावी. प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक तीन टप्प्यात देण्यात येणार असल्याचे आणि राज्यातील २३०७ अधिव्याख्यातांना नेट-सेट मधून सूट देऊन नियमित करण्यात येणार असल्याचे पत्र शासनाने एमफुक्टोला दिले आहे. प्राध्यापकांचा संप नसला तरीही त्यांना परीक्षांचे काम करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मात्र, अजूनही आम्ही ‘एस्मा’ कायदा लावलेला नाही. एस्मा अंतर्गत कारवाई हा शेवटचा पर्याय म्हणून पाहिला जात आहे.’’