स्थानिक संस्था कराच्या (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) विरोधात व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे पुणेकर वेठीला धरले गेलेले असताना या बंदच्या विरोधात आता राजकीय पक्ष उतरले आहेत. मनसेने बंदच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देताच व्यापाऱ्यांनी एक दिवसाची मुदत मागून घेतली असून आरपीआयने बंदच्या विरोधात ताला खोलो, गोडाऊन खोलो आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.
एलबीटीच्या विरोधात पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी ८ मे पासून बेमुदत बंद सुरू केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक दैनंदिन व्यवहारात पुणेकरांचे मोठे हाल होत आहेत. पुणेकर वेठीला धरले गेले असले, तरी हे आंदोलन बंद होण्याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा दृष्टिपथात आलेला नाही. बंदच्या विरोधात राजकीय पक्षांचाही सावध पवित्रा आहे. त्यामुळे ही कोंडी कशी फुटणार याबाबत सर्वपक्षीय संभ्रम आहे.
‘ताला खोलो’ आंदोलन
रिपब्लिकन पार्टीने या बंदला विरोध केला असून दोन दिवसात जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सुरू झाली नाहीत, तर सोमवारी (२० मे) पक्षातर्फे ताला खोलो, गोडाऊन खोलो आंदोलन सुरू केले जाणार असल्याचे पक्षाचे शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे आणि महापालिकेतील गटनेता डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तत्पूर्वी पक्षाची बैठक महापालिकेत झाली. नवनाथ कांबळे, बाळासाहेब जानराव, परशुराम वाडेकर, अशोक शिरोळे, शैलेंद्र चव्हाण आदींची उपस्थिती यावेळी होती. सर्वसामान्यांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू मिळत नसल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. बंदबाबत राज्य शासन व व्यापाऱ्यांची भूमिका आडमुठेपणाची असून त्याचा फटका सामान्यांना आणि कष्टकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन होणार असल्याचे डॉ. धेंडे यांनी सांगितले.
मनसेकडे मुदत मागितली
बंदच्या विरोधात मनसेने रस्त्यावर उतरून दुकाने उघडण्याचा इशारा दिला होता. या आंदोलनाला शुक्रवारपासून सुरुवात होणार होती. मात्र, पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनसेचे नेते राजन शिरोडकर यांची पुण्यात भेट घेऊन त्यांच्याकडे एक दिवसाची मुदत मागून घेतली. राज ठाकरे यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ द्यावा, अशीही विनंती पदाधिकाऱ्यांनी शिरोडकर यांच्याकडे केली. त्यानुसार सोमवारी वा मंगळवारी ठाकरे यांची भेट होऊ शकेल, असे आश्वासन देण्यात आले.
 व्यापाऱ्यांवर फौजदारी करा- काँग्रेस
जमावबंदी आदेश झुगारून मोर्चा काढणाऱ्या तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या आंदोलक व्यापाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी पिंपरी पालिकेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे नेते कैलास कदम यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांनी एलबीटीचे जोरदार समर्थन केल्यानंतर उशिरा का होईना आता स्थानिक काँग्रेसने मौन सोडले आहे. विरोधी पक्षनेते कदम यांनी यासंदर्भात निवेदन प्रसिध्दीस दिले असून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळीत करणाऱ्या आडमुठय़ा व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करून त्यांच्यावर ‘इस्मा’ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
काही कर चुकवणारे व हेकेखोर व्यापारी नागरिकांची तसेच किरकोळ व्यापाऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. बहुतांश व्यापारी दुकाने उघडण्यास उत्सुक असताना त्यांना दबाव आणून बंदमध्ये सहभागी होण्यास भाग पाडले जात आहे. हातावर पोट असणाऱ्यांचा रोजगार बुडतो आहे. झोपडपट्टीतील नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे कदम यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.