पुणे : वातानुकूलित टॅक्सीच्या भाडेदरात प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वाढ करून महिना उलटूनही ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आरटीओने उचललेल्या पावलामुळे कॅबचालकांनी मंगळवारपासून (२० फेब्रुवारी) पुकारलेला बेमुदत बंद अखेर मागे घेतला आहे.

वातानुकूलित (एसी) टॅक्सीचे दर वाढविण्यासाठी टॅक्सी संघटनांनी वारंवार आंदोलन केले होते. यानंतर पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये दराचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने तयार केला होता. या प्रस्तावाला तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे हे नवीन दर जानेवारी महिन्यात लागू झाले असून ओला, उबरने याची अंमलबजावणी केलेली नाही, अशी कॅबचालकांची तक्रार आहे.

Amit Shah
Amit Shah Investment: अमित शाह यांच्याकडे कुठल्या कंपनीचे किती शेअर्स आहेत माहीत आहे?
school bus operators oppose govt decision to start for pre primary to grade 4 classes from 9 am
शाळांच्या वेळांमधील बदलः बसचालक आक्रमक, पालकांनाही आर्थिक भुर्दंड
narendra modi sanjay singh
“तोट्यातल्या कंपन्यांकडून भाजपाला कोट्यवधींचं दान, काही कंपन्यांकडून नफ्याच्या ९३ पट देणग्या”, निवडणूक रोख्यांवरून आपचे गंभीर आरोप
2000 currency notes worth rs 8202 crore still in circulation
दोन हजारांच्या ८,२०२ कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा आजही लोकांहाती!

हेही वाचा…‘कॅशलेस’ हेल्थ इन्शुरन्स बंद! खासगी रुग्णालयांचा निर्णय; विमा कंपन्यांकडे बोट

याप्रकरणी कॅबचालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर २० फेब्रुवारीला निदर्शने आणि बेमुदत संप करण्याचा इशारा कॅबचालकांनी दिला होता. ओला आणि उबरची सेवा विनापरवाना सुरू आहे. त्यांच्याप्रमाणे बेकायदा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही कॅबचालकांनी केली होती. या प्रकरणी आरटीओने ओला आणि उबर या कंपन्यांना नोटीस बजावल्यानंतर हा बंद कॅबचालकांनी मागे घेतला आहे.

कॅबचालकांच्या तक्रारीनुसार आरटीओने ओला व उबर कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, त्याची प्रत आम्हाला दिली आहे. तसेच या प्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ फेब्रुवारीला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. – डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, भारतीय गिग कामगार मंच

हेही वाचा…कांदा उत्पादकांची कुचेष्टा केल्याचा शेतकरी संघटनेचा आरोप; निर्यातबंदी उठवल्याच्या अधिसूचनेची प्रतीक्षाच

ओला, उबर कंपन्यांकडून अनेक सुविधा दिल्या जात नाहीत, अशी कॅब व रिक्षाचालकांची तक्रार आहे. या कंपन्यांकडून चालकांना आरोग्य तपासणी, आरोग्य विमा दिला जात नाही आणि कॉल सेंटरशी संपर्क होत नसल्याचीही तक्रारी आहेत. या प्रकरणी या कंपन्यांना सात दिवसांत म्हणणे मांडावे अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी