पुणे : शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे समन्वय – शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत दाखल करून घेतलेल्या याचिकेसंदर्भात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि करोना काळात पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणविषयक बाबींची माहिती राज्य शासनाकडून मागवली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार आहे. त्या संदर्भात माहिती सादर करण्याबाबत राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिलेल्या सूचनांनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा नियमित आढावा घेणे, शाळाबाह्य आढळलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करणे, पालकांना मार्गदर्शन करणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसंबंधी कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. २३ जून २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांबाबतच्या कार्यवाहीसाठी तीन ते पाच वयोगटासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी, सहा ते चौदा वयोगटासाठी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि चौदा ते अठरा वयोगटासाठी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांची समन्वक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी प्राथमिक यांची शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या माहिती संकलन करण्यासाठी समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शाळांना मार्गदर्शन, राज्यस्तरावरून दिलेल्या सूचनांची जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.