‘स्मार्ट सिटी’ असे म्हणताना संपूर्ण शहर नाही तर शहराचा काही भाग हाच स्मार्ट होणार आहे. ही योजना चांगली असली, तरी त्याची संकल्पना अद्यापही स्पष्ट नाही. त्याच्या प्रस्तावामध्ये असलेल्या त्रुटी दूर केल्या नाहीत, तर ‘स्मार्ट सिटी’ला विरोधच करावा लागेल, अशी भूमिका ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसंदर्भात झालेल्या चर्चासत्रात मंगळवारी मांडण्यात आली. स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये योजनेतील र्सवकष चर्चेसाठी खासदार वंदना चव्हाण यांनी आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किरण मोघे, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे निवासी संपादक पराग करंदीकर, ‘सकाळ’चे सहयोगी संपादक सुनील माळी आणि ‘प्रभात’चे निवासी संपादक मुकुंद फडके यांनी भाग घेतला. शहरीकरण म्हणजेच विकास ही संकल्पनाच चुकीची असून आधी शहर राहण्यायोग्य करा. मगच स्मार्ट करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना करून मोघे म्हणाल्या, औंध-बाणेर-बालेवाडी हा भाग ठरावीक लोकांसाठी आधीपासूनच स्मार्ट आहे. ही योजना राबविल्यानंतर आपण पुणेकर आहोत की ‘कर’ भरणारे असा प्रश्न पडणार आहे. शहरातील एक टक्का जनतेसाठी ६६ टक्के निधी जाणार आहे. केंद्र सरकार देत असलेल्या ५०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात लादल्या जात असलेल्या अटी लोकशाही संकल्पनेला सुरुंग लावणाऱ्या आहेत. हा प्रकल्प मंजूर करून घेण्यामध्ये आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधी आणि जनतेशी संवाद साधला नाही, अशी टीका वंदना चव्हाण यांनी केली. स्मार्ट सिटी नव्हे तर, स्मार्ट एरिया होणार आहे. आधीच विकसित असलेल्या औंध-बाणेर-बालेवाडी हा परिसर घेऊन स्मार्टचा बिल्ला लावून घेताना बाकीचे शहर बकाल राहणार असेल, तर असली स्मार्ट सिटी काय कामाची, असा सवालही त्यांनी केला. प्रकल्पाचा अभ्यास न करता आयुक्तांनी आमच्याकडून घाईघाईने मंजूर करून घेतला, हा राष्ट्रवादीचा आरोप मान्य होणारा नाही, याकडे करंदीकर यांनी लक्ष वेधले. चर्चेने त्रुटी दूर करून विकासाच्या प्रक्रियेत पुणेकरांनी सहभागी झाले पाहिजे, असे माळी यांनी सांगितले.
