नारायणगाव : जल ,जंगल आणि जमीन याचे मालक कोण तर या प्रश्नाचे उत्तर फक्त आदिवासी हे आहे. आदिवासी हे देशातील मूळ रहिवासी आणि मालक आहेत. सध्याचे राज्यकर्ते मूळ आदिवासींना वनवासी, नक्षलवादी म्हणून दिशाभूल करत आहेत, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. जुन्नर येथे आदिवासी चोथरा (काळा चबुतरा) अभिवादन दिनानिमित्त बिरसा ब्रिगेड आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी आधिकार परिषदेत ते बोलत होते.पवार म्हणाले, देशात भाजपाचे सरकार आहे. राज्यात त्यांचे सहकारी काम करत आहेत. लोकांचे राज्य लोकांनी चालवावे, याबाबत तक्रार नाही. मात्र, राज्यात आदिवासी, शेतकरी, दलित यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्याची भाजपाची भूमिका आहे. हे सरकार आदिवासींना आदिवासी म्हणत नाही, तर वनवासी म्हणते. हेही वाचा - पुणे : कामगारांच्या प्रश्नी सुनील शेळके आक्रमक; म्हणाले, एक काय चार कंपन्या बंद पडल्या… जल-जंगल-जमीन या पर्यावरणीय त्रिसूत्रीवर आदिवासी समाज काम करत आहे. आदिवासींच्या मूलभूत हककांसाठी देशात बिरसा ब्रिगेडचे काम सुरू आहे. त्यासाठी आम्ही आदिवासी बांधवांच्या सोबत नेहमीच आहे, असेही पवार म्हणाले. काँग्रेसचे महासचिव दीपक बाबरिया, पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य मौलाना सज्जद नुमानी, खासदार अमोल कोल्हे, आमदार किरण लहामटे, परिषदेचे स्वागताध्यक्ष आमदार अतुल बेनके, अशोक पवार, आमशा पाडवी, सुनील भुसारा, माजी आमदार राजू तोडसामा, विघ्नहर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, बीरसा ब्रिगेड सह्याद्री संघटनेचे अध्यक्ष काशिनाथ कोरडे, देवदत्त निकम, उद्योजक किशोर दांगट धनराज खोत, उज्ज्वला शेवाळे आदी उपस्थित होते. हेही वाचा - पक्षातील फुटीनंतर शरद पवार पहिल्यांदाच अजितदादांच्या बालेकिल्यात; कार्यकर्त्यांकडून जोरदार स्वागत बिरसा ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश पेंदाम म्हणाले की, धर्मनिरपेक्ष संविधान जिवंत राहिले पाहिजे. आदिवासी मुक्त राष्ट्र म्हणजे हिंदुराष्ट्र असा समज समाजात पसरविला जात आहे. या देशाचे मूळ मालक असलेल्या आदिवासी समाजाने हक्कांसाठी आंदोलन केले तर त्यांना नक्षलवादी ठरविले जात आहे. बिरसा ब्रिगेड आणि इतर आदिवासी संघटनांचे नेतृत्व पवार यांच्याकडे आहे. आता देशातील सर्व आदिवासी एकत्र होत असून आपणही एकजुटीने रहावे. क्रांतिकारी बिरसा मुंडा यांचे स्मारक उभारणार आद्य क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आदिवासींसाठी असलेल्या स्वतंत्र अर्थसंकलपातील तरतुदी कमी होता कामा नयेत. आदिवासींच्या हक्कांबाबत शासनाने चुकीची भूमिका घेतल्यास आमदारकीचा राजीनामा देणारा मी पहिला आमदार असेल, असे आमदार अतुल बेनके यांनी सांगितले.
