लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी: मोरवाडी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे महापालिकेच्या नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमसमोरच्या नव्या इमारतीत स्थलांतर करण्यात आले. जिल्हा न्यायाधीश श्याम चांडक यांच्या हस्ते बुधवारी (दि. १७) नेहरूनगर येथील नवीन इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले. नवीन इमारतीत न्यायालयांची संख्या अकरा होणार असल्याने प्रकरणे लवकर निकाली निघण्याची अपेक्षा आहे.
पिंपरी न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश आर.एस. वानखेडे, न्यायाधीश एन.आर. गजभिये, न्यायाधीश आर. एम. गिरी, न्यायाधीश एम.जी.मोरे, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. नारायण रसाळ यावेळी उपस्थित होते.
आणखी वाचा-वाहनांच्या लिलावातून पिंपरी महापालिकेच्या तिजोरीत करोडो रुपये
मोरवाडी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात पाच प्रथमवर्ग दंडाधिकारी न्यायालये आहेत. या इमारतींची जागा कामकाजासाठी अपुरी पडत होती. पार्किंगचीही व्यवस्था नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत होती. त्यामुळे नवीन प्रशस्त इमारतीत न्यायालय स्थलांतरित करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर नेहरूनगर, प्रभाग क्रमांक नऊमधील सर्व्हे क्रमांक १०९, ११० आरक्षित जागेतील महापालिका मालकीची इमारत दुरुस्तीसह फर्निचरची व्यवस्था करून न्यायालयाला देण्यात आली. मोशी येथे पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची भव्य, प्रशस्त इमारत प्रस्तावित आहे. मात्र, त्या इमारतीचे काम पूर्ण होण्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड न्यायालय नेहरूनगर येथील महापालिकेच्या इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा- पुणे : राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी भाजपकडून फ्लेक्सबाजी
नेहरूनगर येथील इमारतीच्या तळमल्यावर दोन, पहिल्या मजल्यावर दोन व दुसऱ्या मजल्यावर सात अशी एकूण ११ न्यायालये असणार आहेत. न्यायाधीशांचे अँटी चेंबर, स्टेनो रूम आणि इतर न्यायालयीन कामकाजासाठी कार्यालये आहेत. न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था, फायर फायटिंग सिस्टीम, आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्यासाठी स्वतंत्र जिन्याची व्यवस्था, अशा सर्व सोयींनीयुक्त न्यायालयाची इमारत प्रथमच शहरातील वकील व न्यायालयीन यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत दाखल झाली आहे. न्यायालयांची संख्या वाढणार असल्याने अधिकाधिक दाव्यांवर सुनावणी होऊन प्रकरणे लवकर निकाली निघण्याची, नागरिकांचा वेळ वाचून लवकर न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पिंपरी न्यायालयासाठी काही अडचणी निश्चित आहेत. पण, त्या केवळ कागदावर न राहता सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. काही प्रश्नांबाबत उच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठवले जातील. त्याचा पाठपुरावा करून अडचणी सोडविण्यात येतील. नेहरूनगर येथील इमारतीमधून पक्षकारांना न्याय मिळेल. -श्याम चांडक जिल्हा न्यायाधीश
