पुणे : पुणेकरांकडून घेण्यात येणाऱ्या मिळकतकरात कोणतीही वाढ न करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला. महापालिकेत प्रशासक असल्याने कोणताही धोरणात्मक निर्णय न घेण्याची भूमिका घेतली जात असल्याने यंदादेखील कोणत्याही प्रकारची करवाढ होणार नसल्याचे निश्चित होते. त्यानुसार मिळकत करात वाढ न करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. त्याला समितीच्या झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
महापालिकेच्या वतीने सध्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले हे विविध विभागांच्या बैठका घेऊन आढावा घेत आहेत. महापालिकेने मिळकतकरात वाढ केली नसली, तरी उत्पन्नवाढीसाठी थकीत मिळकतकराची वसुली, नवीन मिळकतींची करआकारणी तसेच थकबाकी न भरणाऱ्या मिळकतींची लिलाव करून महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट महापालिका प्रशासनाने ठेवले आहे.
यापूर्वी २०१६ मध्ये महापालिकेने मिळकतकरात १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी महापालिका आयुक्तांनी मिळकत करामध्ये ११ टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र पालिकेत लोकप्रतिनिधी असल्याने स्थायी समितीने प्रत्येकवेळी ही करवाढ फेटाळून लावली. महापालिकेने सन २०१०-११ मध्ये मिळकत करात १६ टक्के, सन २०१३-१४ मध्ये सहा टक्के वाढ केली होती. सध्या महापालिकेचा कारभार प्रशासनाच्या हाती आहे. लोकप्रतिनिधी महापालिकेच्या कारभारात नाहीत. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय असल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने यंदा करवाढ टाळली असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरु आहे. महापालिकेने मिळकत कर वाढ प्रस्तावित केली नसली, तरी मिळकत करात दिल्या जात असलेल्या सर्व सवलती यंदाही कायम राहणार आहेत.
