पुणे : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क, परदेशी-परराज्य शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनांबाबत विद्यार्थी, पालक, शिक्षण संस्थाच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शिष्यवृत्ती मदत कक्ष सुरू करण्यास राज्य शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार पुण्यातील इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयामध्ये शिष्यवृत्ती मदत कक्षासाठी पंधरा दिवसांत आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. ३० मे रोजी राज्य शासनाकडून १५० दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती, शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क, परदेशी-परराज्य शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनांबाबतच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शिष्यवृत्ती मदत कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शिष्यवृत्ती मदत कक्ष स्थापनेस मान्यता देण्यात आली आहे.
शिष्यवृत्ती मदत कक्षाद्वारे योजनांची माहिती देणे, योजनांतील अडचणी सोडवणे, विद्यार्थ्यांना सहकार्याच्या भावनेने सौम्य भाषेत माहिती देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी. मदत कक्ष कार्यालयीन वेळेत सकाळी अकरा ते सायंकाळी सहा या वेळेत सुरू राहील. मदत कक्षासाठी दूरध्वनी, ईमेल, संगणक, इतर आवश्यक सुविधा पंधरा दिवसांत उपलब्ध करून द्याव्यात. कक्षाकडे आलेल्या तक्रारींच्या निराकरणाचा आढावा घेण्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या संचालकांनी महिन्यातून एकदा आढावा बैठक आयोजित करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
