पुणे : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाचे सर्वेक्षण पुढील चार दिवसांत सुरू करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यभरातील मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण शासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे.

Moves again to cancel MOFA law
मोफा कायदा रद्द करण्यासाठी पुन्हा हालचाली!
MPSC Verdict on confusion in Clerk Typist exam Nagpur
एमपीएससी: लिपिक-टंकलेखक परीक्षेतील गोंधळाबाबत मोठा निर्णय; ‘या’ उमेदवारांना कारवाईचा इशारा
dcm devendra fadnavis in loksatta loksanvad event
निवडणुकीनंतर सामाजिक सलोखा बिघडण्याची चिंता; मराठा आरक्षणाचा मुद्दा
3 75 lakh applications received for 1800 jail constable posts in maharashtra
कारागृह रक्षकांच्या १८०० जागांसाठी पावणेचार लाख अर्ज
Maratha reservation implemented in MPSC recruitment Revised advertisement released by increasing 250 seats
‘एमपीएससी’ पदभरतीत मराठा आरक्षण लागू; २५० जागांची वाढ करून सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध
Tax, Dharashiv, Tax terrorism, uddhav Thackeray,
कर दहशतवाद नष्ट करणार, महाविकास आघाडीच्या सभेत ठाकरेंची घोषणा
loksatta district index measuring progress of maharashtra districts
उद्योग, रोजगाराच्या प्रश्नांमुळे पीछेहाट; उपराजधानीत साधनसंपत्ती असूनही विकास संथगतीने
uddhav thackeray viral video
शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंना बाहेर जायला सांगितलं, ठाकरेंनी हात जोडले अन्..; भाजपाने शेअर केला ‘तो’ VIDEO

या सर्वेक्षणासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. २० जानेवारीला जिल्हा आणि महापालिका मुख्यालयाच्या ठिकाणी तालुका आणि वॉर्डस्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण करण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. हे सॉफ्टवेअर कसे वापरायचे याबाबतचे प्रशिक्षण अधिकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे वॉर्ड, तालुक्याचे प्रशिक्षक २१ आणि २२ जानेवारीला संबंधित वॉर्ड आणि तालुक्याच्या ठिकाणी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देतील. त्यानंतर 2२३जानेवारीपासून राज्यभरात प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

हेही वाचा : “सरकारकडून माझ्यावर डाव…”, मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केली साशंकता, म्हणाले “हे षडयंत्र..”

गोखले इन्स्टिट्यूटकडील मास्टर ट्रेनर हे २० जानेवारी रोजी जिल्हा व महापालिका मुख्यालयात प्रशिक्षण देणार आहेत. हे मास्टर ट्रेनर सर्वेक्षण पूर्ण होईपर्यंत जिल्हा व महापालिका मुख्यालयात उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी “लोकसत्ता”शी बोलताना दिली.