पुणे : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गेल्या आठ वर्षांत १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची थकबाकी असलेल्या बड्या कर्जदारांची १ लाख ४१ हजार २१५ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. यापैकी केवळ १२ टक्के कर्जाची वसुली होऊ शकली आहे. गेल्या सात वर्षांत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात वसुली प्रकरणे नेल्यानंतरही बँकेला ६५ टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुण्यातील सजन नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बँकेकडे निर्लेखित कर्जे आणि त्यांची वसुली याबाबत माहिती मागितली होती. त्यांना बँकेने उत्तर दिले असून, त्यातून ही माहिती समोर आली आहे. स्टेट बँकेने स्टेट बँकेने गेल्या ८ वर्षांत बड्या कर्ज थकबाकीदारांची १ लाख ४१ हजार ५३५ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली. त्यातील केवळ १२ टक्के कर्जाची म्हणजेच १७ हजार ५८४ कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली आहे. या बड्या कर्जदारांची नावे जाहीर करण्यास बँकेने नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, बँकेने २०२० मध्ये मात्र वेलणकर हे भागधारक असल्याने बड्या कर्जदारांची नावे दिली होती.
आणखी वाचा-देशात गेल्या महिन्यात उच्चांकी खाद्यतेल आयात; जाणून घ्या, कोणता देश आहे सर्वांत मोठा पुरवठादार
कर्ज थकबाकीदारांवर बँका राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासह विविध न्यायिक संस्थांकडे खटले दाखल करतात. अनेकदा मोठा तोटा सोसून ही प्रकरणे निकालात काढली जातात. बँकेने गेल्या सात वर्षांत अशी कोणकोणती कर्जे तोटा सोसून न्यायाधिकरणामध्ये निकालात काढली, याची माहितीही वेलणकर यांनी स्टेट बँकेकडे मागितली होती. यावर बँकेने उत्तर दिले आहे. त्यानुसार, गेल्या सात वर्षांत न्यायाधिकरणामध्ये १ लाख ३० हजार १०५ कोटी रुपयांची कर्ज प्रकरणे निकाली निघाली. त्यात बँकेला ६५ टक्के रकमेवर म्हणजेच ८४ हजार ३७ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. कोणत्या कर्जदारांची प्रकरणे न्यायाधिकरणामध्ये निकाली काढली त्यांची नावे द्यायला बँकेने नकार दिला आहे.
छोट्या कर्ज थकबाकीदारांची वृत्तपत्रातून नावे छापून जाहीर बदनामी करुन त्यांची घरेदारे विकून बँका कर्ज वसुली करतात. ही तत्परता दाखवणाऱ्या बँका बड्या कर्जदारांबाबत बोटचेपी भूमिका घेतात. या सगळ्यात रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय बघ्याची भूमिका घेते हे दुर्दैव आहे. -विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच , पुणे</strong>
