विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय… आता होणार काय?

अल्पसंख्याक विकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्य सरकारने २०१०मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत. या वसतिगृहांतील प्रवेशासाठीचे निकष २०१३ आणि २०२१मध्ये निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, अल्पसंख्याक समाजातील जास्तीत जास्त विद्यार्थिनींना वसतिगृहाचा लाभ घेता येण्यासाठी उच्च शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य विद्यार्थिनींनाही या वसतिगृहांत प्रवेश देण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे.

अल्पसंख्याक विभागान दिलेल्या निर्देशांनुसार, अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठीच्या वसतिगृहात बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर वसतिगृहात जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागांवर दहावी ते बारावी, पदविका, पदविका समकक्ष, आयटीआय, तंत्रनिकेतन संस्थांतील अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थिनींना वसतिगृहात प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यासाठी विद्यार्थिनींकडून २०१३ आणि २०१४मध्ये निश्चित केलेले शुल्क आकारण्यात याने. वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थिनींना प्रवेश शुल्क माफ असेल. हा निर्णय लगेचच लागू करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजातील गरजू विद्यार्थिनींच्या निवासाचा प्रश्न सुटणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.