पुणे : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (एनडीए) राज्यातील सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढवण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाने सुधारित धोरण ऑक्टोबर २०२४मध्ये जाहीर केले होते. मात्र, आता या सुधारित धोरणातही बदल करण्यात येणार असून, त्यासाठी नवी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. आठ महिन्यांतच सुधारित समिती नेमण्याइतक्या कोणत्या त्रुटी सुधारित धोरणात आढळल्या, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यात ३८ सैनिकी शाळा कार्यरत आहेत. मात्र, आवश्यक तो दर्जा आणि गुणवत्ता राखण्यात या सैनिकी शाळा असमर्थ ठरल्या आहेत. या सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे एनडीएमध्ये निवड होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते सैनिकी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जात नसल्याने निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सैनिकी शाळांतील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची एनडीएमध्ये निवड होण्यासाठी ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार २० वर्षांनी सैनिकी शाळांच्या शुल्कात वाढ करून वार्षिक ५० हजार रुपये शुल्क आकारण्यास मंजुरी देण्यासह अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
नव्या शासन निर्णयानुसार, सुधारित धोरणातील तरतुदींचा विचार करून सुधारित मसुदा तयार करण्यासाठी आता नव्याने समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीमध्ये शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह सैनिकी शाळांचे प्राचार्य, समादेशक, संस्थाचालक अशा सात सदस्यांचा समावेश आहे. समितीने सैनिकी शाळांना भेट देऊन सद्यस्थिती जाणून घेऊन सुधारित धोरणात आवश्यक तो बदल करण्यासाठी शिफारशी सुचवणे, राज्यातील सैनिकी शाळांतील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांची एनडीएमध्ये निवड होण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
