‘पॅलेस्टाईनला देशाचा दर्जा हा पुरस्कार नसून, त्यांचा तो हक्क आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष अनेक पिढ्यांपासून न सुटलेला प्रश्न आहे,’ असे प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (यूएन) सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांनी मंगळवारी केले. ‘यूएन’च्या मुख्यालयात त्यांनी सदस्य देशांना त्यांनी संबोधित केले. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांनीही अधिकृतपणे पॅलेस्टाईन या स्वतंत्र देशाला फ्रान्सची अधिकृत मान्यता असल्याचे जाहीर केले.
यावळी ‘यूएन’ने इस्रायल-पॅलेस्टाईन या दोन देशांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या उपायाचा पर्याय पुन्हा एकदा अधोरेखित केला. गुटेरस म्हणाले, ‘इस्रायल-पॅलेस्टाईन समस्या अनेक पिढ्यांपासून सुटलेली नाही. यावर झालेल्या चर्चा निष्फळ झाल्या आहेत. ठरावांचा उपयोग झालेला नाही. इस्रायल-पॅलेस्टाईन या दोन स्वतंत्र, सार्वभौम देशांचा पर्याय असून, हे दोन्ही देश शेजारी-शेजारी शांतता आणि सुरक्षित वातावरणात राहतील. १९६७ पूर्वी आखलेल्या सीमांच्या आधारावर या देशांच्या सीमांचे रेखांकन होईल. आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे जेरुसलेम ही दोन्ही देशांची संयुक्त राजधानी असेल. स्वतंत्र, सार्वभौम देशाचा दर्जा हा पॅलेस्टाईनला दिलेला पुरस्कार नसून, तो त्यांचा हक्क आहे.’
‘यूएन’च्या ८० व्या सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर पॅलेस्टाईनला मान्यता देणारा फ्रान्स हा ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशांनंतर महत्त्वाचा देश ठरला आहे. पॅलेस्टाईनला १४०हून अधिक देशांनी यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांची पॅलेस्टाईनला मान्यता महत्त्वाची मानली जात आहे. दोन्ही देश ‘यूएन’मधील सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरुपी सदस्य असून, जी-७ गटाचेही सदस्य आहेत.
इतक्या देशांनी पॅलेस्टाईनला मंजुरी दिली असली, तरी इस्रायलवर राजतैनिक दबाव वाढविण्याखेरीज या मंजुरीला फारसा अर्थ नाही, असे राजनैतिक तज्ज्ञांचे मत आहे. या मान्यतेमुळे प्रत्यक्षातील स्थिती बदलणारी नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अमेरिका-इस्रायलने यापूर्वीच या कृतीला अर्थ नसल्याचे म्हटले आहे. इस्रायलने स्वतंत्र पॅलेस्टाईनचा पर्याय खोडून काढला आहे.
कोट
इस्रायल-पॅलेस्टाईन या देशांमध्ये शांतता नांदावी, यासाठी माझ्या देशाची असलेली ऐतिहासिक कटिबद्धता दाखविण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मी आज जाहीर करतो, पॅलेस्टाईन या स्वतंत्र देशाला फ्रान्स मान्यता देत आहे. या प्रदेशातील शांततेसाठी पॅलेस्टाईनला मान्यता हाच एकमेव पर्याय इस्रायलसमोर आहे.
इमॅन्युएल मॅक्रॉन, अध्यक्ष, फ्रान्स
युरोपची इस्रायल-पॅलेस्टाईन या दोन देशांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या उपायाला मान्यता आहे. गाझा पट्टीच्या पुनर्बांधणीसाठी पॅलेस्टाईनला सहाय्य करण्यात येईल. पॅलेस्टाईन डोनर ग्रुपची स्थापना त्यासाठी करण्यात येईल. आर्थिक स्तरावरही पॅलेस्टाईनचे अस्तित्व दिसायला हवे. गाझाची पुनर्बांधणी व्हायलाच हवी.उर्सुला व्हॉन दर लिएन, अध्यक्ष, युरोपीय संघ
इस्रायलच्या कृतीवर नरसंहाराची टीका
एपी, हेग (नेदरलँड): स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सँचेझ, इस्रायलमधील दोन उजवे गट, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल, मानवी हक्क संघटनांसह इतर अनेक तज्ज्ञांनी गेल्या वर्षभराच्या काळात इस्रायलच्या गाझा पट्टीतील कृतीला नरसंहार म्हटले आहे. ब्राउन विद्यापीठातील प्रा. ओमेर बार्टव्ह यांच्यासह काही तज्ज्ञांनी इस्रायलच्या कृतीला नरसंहार संबोधले आहे. मात्र, अमेरिकेतील काही संस्थांमधील तज्ज्ञांनी इस्रायलच्या कृतीला स्वसंरक्षणाचा हक्क म्हणून संबोधले आहे. ‘यूएन’चे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांनी याबाबतचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने घ्यायचा असल्याचे वक्तव्य केले आहे.
