सहकार चळवळीला आधुनिकतेची जोड; केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांचे प्रतिपादन

केंद्र सरकारने विकसित केलेल्या बहुउद्देशीय सहकारी संस्था एकात्मिक संकेतस्थळाचे उद्घाटन अमित शहा यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याप्रसंगी शहा बोलत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा या वेळी उपस्थित होते. शहा म्हणाले, महाराष्ट्र देशभरातील सहकाराची राजधानी राहिली आहे. महाराष्ट्रातून सहकार चळवळ संपूर्ण देशात पसरली. सहकाराचे पूर्ण काम डिजिटल करण्यासाठी केंद्रीय बहुउद्देशीय संकेतस्थळाचे उद्घाटन पुण्यात केले. कायदे, नियम सुधारणा, लेखापरीक्षण, नियंत्रण, निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण असे परिपूर्ण संकेतस्थळ विकसित केले आहे. देशातील ६० कोटी गरिबांची काम-धंदा करण्याची इच्छा आहे. पण पैसा कोठून आणणार, ही भेडसावणारी चिंता सहकाराच्या माध्यमातून पूर्ण होऊ लागली आहे. लोकांनी एकत्रित येत कमी पैसे गुंतवून मोठा उद्योग उभारणे आणि छोटय़ातील छोटय़ा व्यक्तीची प्रगती करणे हाच सहकार चळवळीचा उद्देश आहे.

देशातील १ हजार ५५५ पैकी ४२ टक्के सहकारी सोसायटय़ा एकटय़ा महाराष्ट्रात आहेत. देशातील सर्व सहकार सोसायटय़ांना जोडण्याचे काम हे संकेतस्थळ करेल. राज्यातील सहकार नोंदणीचे कार्यालयही संगणकीकृत करण्याची सुरुवात केली आहे. त्या माध्यमातून आठ लाख सहकारी संस्थांचे काम ऑनलाइन जोडले जाईल, असे सांगून शहा म्हणाले, संसदेत मल्टिस्टेट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे सहकार निवडणुकीत गडबड, घोटाळे होणार नाहीत. नातेवाइकांना नोकरी लावता येणार नाही. आर्थिक शिस्त, व्यापारवृद्धी, संचालक मंडळासह कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. लेखापरीक्षणाची जबाबदारी रिझव्र्ह बँकेकडे सोपवली आहे. गेल्या ७५ वर्षांत देशभरात केवळ ९३ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) निर्माण झाल्या. मात्र, पुढील पाच वर्षांत तीन लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था निर्माण करून सहकार क्षेत्राला प्रत्येक गावात पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे शहा म्हणाले.

सहकार क्षेत्रात अमुलाग्र बदल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कार्यक्रमात सांगितले की, काही लोकांनी व्यक्तिगत फायद्यासाठी सहकार क्षेत्राचा दुरुपयोग सुरू केला होता. त्याचा राजकारणासाठी उपयोग होत होता. त्यामुळे सहकार क्षेत्र मागे चालले होते. आता सहकार क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहेत. सहकारातून समृद्धीचा कृषी, पणनलाही फायदा होईल. केंद्र आणि राज्यात एका विचाराचे सरकार असल्यास गतीने विकास होत आहे.

साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर दरापेक्षा जास्त दर दिल्यास कारखान्यांना प्राप्तिकर भरावा लागत होता. त्यामुळे साखर उद्योग संकटात आला होता. प्राप्तिकर रद्द करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. मात्र अमित शहा यांना सहकार क्षेत्रातील तंतोतंत माहिती असल्याने त्यांनी यावर त्वरित मार्ग काढला. कारखान्यांचा थकलेला दहा हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर रद्द केला. – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री