पुणे : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील गावांना आणि वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या लहान पुलांचे (साकव) यापूर्वी स्थापत्य लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यात आले असून, त्यामध्ये धोकादायक ठरलेले साकव काढून टाकण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. दरम्यान, यापूर्वी वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांनी केलेल्या स्थापत्य लेखापरीक्षणाचा अहवाल तातडीने सादर करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केली असून, त्या संदर्भात दोन दिवसांमध्ये बैठक होण्याची शक्यता आहे.
मावळ तालुक्यातील इंदोरी येथील कुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीवरील लोखंडी पादचारी पूल रविवारी कोसळून त्यामध्ये चार पर्यटकांचा मृत्यू झाला, तर ३० पेक्षा जास्त पर्यटक जखमी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील धोकादायक लोखंडी पादचारी पूल, गावे-वस्त्यांना जोडणारे छोटे साकव यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे आला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी डुडी यांच्याकडे या संदर्भात विचारणा केली असता, त्यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
‘जिल्ह्यातील लहान-मोठे पूल, साकव यांचे स्थापत्य लेखापरीक्षण यापूर्वीच वेगवेगळ्या विभागांनी केले आहे. स्थापत्य लेखापरीक्षणाचा अहवाल तातडीने देण्याची सूचना संबंधित विभागांना केली आहे. लेखापरीक्षणाच्या अहवालानुसार धोकादायक ठरलेले लहान पूल, साकव काढून टाकण्यात येणार आहेत. त्यांची दुरुस्ती केली जाणार नाही. या संदर्भात येत्या दोन दिवसांमध्ये बैठक घेण्यात येणार असून, त्यामध्ये किती लहान पूल धोकादायक आहेत, याचे चित्र स्पष्ट होईल,’ असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
‘माॅक ड्रिल’ उपयुक्त
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने शहरासह ग्रामीण भागात जून महिन्यात ‘माॅक ड्रिल’ घेतले होते. दुर्घटना किंवा आपत्तीच्या वेळी शासकीय यंत्रणा कसा प्रतिसाद देतात, याची चाचपणी या निमित्ताने केली होती. कुंडमळा येथील दुर्घटनेची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या आपत्ती नियंत्रण कक्षाला दूरध्वनीद्वारे मिळताच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून तातडीने पावले उचलण्यात आली. त्यानुसार वीस मिनिटांमध्ये पथक घटनास्थळी दाखल झाल्याने पर्यटकांची सुटका करण्यास सुरुवात झाली. या दुर्घटनेत जखमी व्यक्तींवरील वैद्यकीय उपचार राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येणार आहेत, असे डुडी यांनी सांगितले.
दुर्घटनाग्रस्त पुलाची जबाबदारी कोणाची?
कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पुलाची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. या पुलाची उभारणी तीस वर्षांपूर्वी खासदार निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आली होती. त्याबाबतची माहितीही पुलालगतच्या फलकावर आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा पूल जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित केला होता. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून पुलाची जबाबदारी झटकण्यात आली आहे. पुलाची उभारणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली असून, तो हस्तांतरित करण्यात आलेला नाही, असा दावा जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आला आहे.
चौकशी समितीची स्थापना
कुंडमळा लोखंडी पूल अपघातानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यासंदर्भात चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सहा जणांची ही समिती असून, पंधरा दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल देणार आहे. अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
