डी. एस. कुलकर्णींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर ; ठेवीदारांची फसवणूक प्रकरणात जामीन

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझीर आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने कुलकर्णी यांना जामीन मंजूर केला आहे. ठेवीदारांची फसवणूक प्रकरणात कुलकर्णी, त्यांची पत्नी हेमंती तसेच कुटुंबीयांना अटक करण्यात आली होती. मार्च २०१९ पासून कुलकर्णी कारागृहात आहेत.

हेमंती कुलकर्णी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जामीन मंजूर केला होता. सदनिकेचा वेळेत ताबा न दिल्या प्रकरणी सिंहगड पोलीस ठाण्यात मोफा कायद्यान्वये (महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क) दाखल गुन्ह्यात कुलकर्णी दाम्पत्याला गेल्या आठवड्यात जामीन मंजूर करण्यात आला होता. कुलकर्णी यांच्या विरोधात दाखल खटला शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयातून मुंबईतील सक्त वसुली अंमलबजावणी संचालनायकडे (इडी) वर्ग करण्यात आला होता. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) विशेष न्यायालयात सुरू आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारा हितसंबंध संरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यावन्ये कुलकर्णी यांच्या विरोधात खटला दाखल आहे. या दोन्ही खटल्यांची सुनावणी मुंबईतील विशेष न्यायालयात सुरू आहे.

कुलकर्णी यांचे वकील ॲड. आशुतोष श्रीवास्तव आणि ॲड. रितेश येवलेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. कुलकर्णी अनेक महिन्यांपासून कारागृहात आहेत. त्यांची संपत्ती देखील जप्त करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यात अद्याप दोषारोपपत्र निश्चित करण्यात आले नाही. त्यामुळे खटला देखील सुरू झाला नाही. या सर्व बाबींचा विचार करुन त्यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती ॲड. श्रीवास्तव आणि ॲड. येवलेकर यांनी युक्तीवादात केली. न्यायालयाने बचाव पक्षाचा युक्तीवाद मान्य केला.

तूर्तास दिलासा नाही..

कुलकर्णी यांच्या विरोधात राज्यातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. कोल्हापूर, सांगली, मुंबईतील प्रकरणात जामीन मंजूर झाल्यानंतर कुलकर्णी कारागृहातून बाहेर येऊ शकतात. मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) प्रकरणात हेमंती कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. पुढील आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.