पुणे : जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील नीरा नरसिंगपूर येथून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंतचे अंतर सुमारे ३५० किलोमीटर आहे. या अंतरावरून नागरिक, वकील आणि साक्षीदारांना जाण्यासाठी वेळ आणि त्रास होत असल्याने कोल्हापूरप्रमाणे पुण्यातही उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
पुण्यात उच्च न्यायालायचे खंडपीठ व्हावे, ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. नुकतीच कोल्हापूर खंडपीठाला मान्यता मिळल्यामुळे या मागणीचा जोर वाढला आहे. पुणे बार असोसिएशनकडूनही याबाबतची मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र देत ही मागणी केली आहे.
जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या इंदापूर तालुक्यातील नीरा नरसिंगपूर येथून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंतचे अंतर सुमारे ३५० किलोमीटर आहे. हे अंतर पार करताना सामान्य नागरिक, वकील, विधिज्ञ आणि साक्षीदार यांना वेळखाऊ, खर्चिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड’ या तत्वाला बाधा आणणारी आहे, असे खासदार सुळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
जिल्ह्याची लोकसंख्या एक कोटीहून जास्त आहे. पुणे हे विभागाचे प्रशासकीय मुख्यालय असल्याने सर्व शासकीय आस्थापना येथे आहेत. येथे ८२ जिल्हा न्यायाधीश, ८२ वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश, ९५ कनिष्ठ स्तर-दंडाधिकारी, ८ कौटुंबिक न्यायालये तसेच ग्राहक न्यायालय, हरित न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालय, कामगार न्यायालय यांसारखी विशेष न्यायालयेही कार्यरत आहेत. जिल्ह्यात सुमारे २५ हजार सक्रिय वकील व्यवसाय करत आहेत. ही बाब खंडपीठासाठी सक्षम आधार ठरू शकते, असा दावाही खासदार सुळे यांनी केला आहे.
शहरात साठपेक्षा अधिक विधी महाविद्यालये असून हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पुणे हे राज्यातील एक प्रमुख आयटी हब व औद्योगिक केंद्र असून व्यवसायिक, औद्योगिक, कामगार आणि संस्थात्मक खटल्यांची संख्याही मोठी आहे. येथील न्यायालयाच्या इमारती, अधिवक्ता संघटना, मनुष्यबळ, वाहतूक आणि अन्य सुविधांचा विचार करता, पुणे हे खंडपीठासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे, असे सुळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
