लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : पुणे लोकसभेसाठी इच्छुकांकडून नावे मागविण्यात आली होती. त्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर आणि राज्य पातळीवर या नावांबाबतचा सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. ही प्रक्रिया १५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण होईल, त्यानंतर उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली जाईल, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची पश्चिम महाराष्ट्रासाठी बैठकीपूर्वी नाना पटोले यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारवर टीका केली.

Bhavana Gawali
यवतमाळ-वाशिममध्ये उत्कंठा शिगेला! महायुतीतर्फे भावना गवळी की संजय राठोड?
शरद पवारांच्या आगमनापूर्वीच वर्धेत मानापमान नाट्य; काँग्रेस नेत्यांना व्यासपीठावर स्थान नाही
prakash ambedkar
‘वंचित’ स्वंतंत्र लढणार! लोकसभा उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर; नागपूरमध्ये ‘या’ उमेदवाराला पाठिंबा
NCP won seven seats in the Lok Sabha elections 2024 Pune news
लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला सात जागा? बैठकीत चर्चा काय झाली?

पुणे लोकसभेसाठी काँग्रेसकडून वीस इच्छुकांनी नावे दिली आहेत. त्यातच कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील नेत्यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे धंगेकर लोकसभेसाठीचे उमेदवार असतील का, अशी विचारणा पटोले यांच्याकडे करण्यात आल्यानंतर त्यांनी उमेदवारांच्या नावाबाबत पक्ष पातळीवर सर्वेक्षण सुरू असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय पातळीवर उमेदवारांबाबतचे सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रदेश पातळीवरीही ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सर्वेक्षण पंधरा फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण होईल. त्याचा अहवाल तयार करण्यात आल्यानंतर सक्षम उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली जाईल.

आणखी वाचा-पुण्यात तीन ठिकाणी आगीच्या घटना; लष्कर भागातील मॉडर्न डेअरीला फटाक्यांमुळे आग

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना आंदोलन करावे लागते, हे सरकारचे पाप आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस सांगत होते. मात्र आता ते सत्तेत आहेत तर मराठा समाजाला आरक्षण का देत नाहीत. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मुंबईत पोहोचले तर कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सरकारने तातडीने सोडविणे आवश्यक आहे.

राज्यातील सरकार वेड्यांचे सरकार आहे. मात्र लोक सरकारला वेड ठरवित आहेत. मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. बहुमत असूनही आरक्षणाचा मुद्दा सरकारला सोडविता आलेला नाही, असे पटोले यांनी सांगितले.