पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील जिल्ह्यांतर्गत शिक्षक बदली प्रक्रियेत बदलीतून सूट मिळविण्यासाठी विविध आजारांची व दिव्यांगत्वाची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करत असल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे आता शिक्षकांनी सादर केलेल्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, आजार प्रमाणपत्र, तसेच आवश्यकता भासल्यास शिक्षकांचीही जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यात अनियमितता आढळल्यास संबंधित शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे, निलंबन अशी कारवाई करण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने दिला आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदली धोरणातील विशेष संवर्ग एक अंतर्गत शिक्षकांमध्ये विविध आजारांनी ग्रस्त शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग मुलांचे पालक, परित्यक्ता किंवा घटस्फोटित महिला शिक्षक, ५३ वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक, विधवा, कुमारिका शिक्षक, तसेच ज्या शिक्षकांचा जोडीदार गंभीर आजाराने ग्रस्त आहे, अशा शिक्षकांचा समावेश आहे. याअंतर्गत बदलीतून सूट मिळवण्यासाठी खोटी प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आल्याचे काही प्रकार उघडकीस आले. काही न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांमध्ये विविध संवर्ग निर्माण करून अशा शिक्षकांना बदलीतून का वगळण्यात आले आहे, याबाबत शासनाने खुलासा सादर करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनास आदेशही बजाविण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत.
शिक्षकाच्या दिव्यांगत्वाबाबत साशंकता आढळल्यास त्याची शल्य चिकित्सकांद्वारे चौकशी होईल. विविध आजारांबाबत सादर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून फेरतपासणी केली जाणार आहे. तसेच घटस्फोटित, परित्यक्ता शिक्षिकांबाबत अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित घटस्फोटित शिक्षिकेच्या न्यायालयाने मंजूर केलेल्या घटस्फोटाच्या प्रमाणपत्राची प्रत, परित्यक्ता शिक्षिकेने ती पतीबरोबर राहत नसल्याचे सादर केलेले स्वयंघोषणापत्र, रहिवासाचे दाखले, आधार कार्ड, शिधापत्रिकेवरून पडताळणी करावी, आवश्यकतेनुसार शिक्षिकांच्या निवासी पत्त्यावर जाऊन पडताळणी करावी, दिव्यांग, वैद्यकीय प्रमाणपत्रात, घटस्फोटाच्या आदेशात, परित्यक्ता असल्याच्या स्वयंघोषणापत्रात अनियमितता केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, तसेच निलंबन करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर
अनियमितता आढळलेल्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. संबंधित शिक्षकांवर कारवाई न केल्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
