राहुल खळदकर
पुणे : नीरा-देवघर प्रकल्पाअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तानांना अल्प मोबदला देण्यात आल्याने वाढीव नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करणाऱ्या एका शेतकऱ्याच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला. दापकेघर गावातील शेतकऱ्याला न्यायालयाने सहा लाख २७ हजार ८७१ रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देऊनही गेले पाच वर्ष कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने चालढकल केली. अखेर शेतकऱ्याने न्यायालयातील बेलिफाच्या मदतीने कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांची खुर्ची जप्त करुन जिल्हा न्यायालयात जमा केली.
पुणे जिल्ह्यातील नीरा-देवघर प्रकल्पासाठी सात गावांमधील जमिन संपादित करण्यात आली होती. जमिन संपादित करण्यात आल्यानंतर ६०० कुटुंबे विस्थापित झाली. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेला मोबादला अत्यल्प असल्याने भोर तालुक्यातील दापकेघर गावातील शेतकरी सीताराम दगडू पावगी यांनी वाढीव नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी ॲड. पल्लवी पोतनीस यांच्यामार्फत जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. संबंधित दाव्यावर न्यायालयाने २०१८ मध्ये निकाल दिला. पावगी यांना सहा लाख २७ हजार ८७१ रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर गेले पाच वर्ष कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने पावगी यांना नुकसान भरपाई दिली नाही.
हेही वाचा… रोहित शर्माने बांगलादेश क्रिकेट सामन्याच्या दोन तास आधी अखेर भरला दंड, वाचा नेमकं काय घडलं
हेही वाचा… पुण्याला वाढीव पाणी कोटा मिळणार का… आज होणार निर्णय
लघुवाद न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र तांबे यांनी जप्ती वाॅरंटीचे आदेश गेल्या महिन्यात १२ सप्टेंबर रोजी दिले. न्यायालयातील कर्मचारी (बेलिफ) अब्दुल चौधरी, भोलेनाथ सूर्यवंशी यांच्याबरोबर पावगी आणि त्यांचे भाऊ जप्ती वाॅरंट बजाविण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यालयात गेले. ठरलेला मोबदला देण्याची विनंती पावगी यांनी कृष्मा खोरे महामंडळाती अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रतिसाद दिला आहे. त्यानंतर पावगी यांनी न्यायालयीन कर्मचारी चैाधरी आणि सूर्यवंशी यांच्या सहकार्याने कृष्णा खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांची खुर्ची जप्त करुन जिल्हा न्यायालयात जमा केली.
