शिक्षण क्षेत्रातील सूर पुणे : राज्य शासनाने २०११ मध्ये तयार के लेल्या शुल्क अधिनियमात अनेक त्रुटी आहेत. त्याचा फायदा संस्थाचालकांना होत आहे. त्यामुळे अन्यायकारक शुल्कवाढ करणाऱ्या संस्थांवर वचक ठेवण्यासाठी नवीन शुल्क अधिनियम तयार करण्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे. करोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी लागू कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेक आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे पालकांकडून शुल्कासंबंधित तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर यंदाच्या वर्षी शाळांनी शुल्कवाढ न करता शुल्क कमी करून, पालकांकडे शुल्क भरण्यासाठी सक्ती न करण्याचा शासन निर्णय शिक्षण विभागाकडून पारित करण्यात आला. त्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने शासनाला विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांच्या शुल्कामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे यंदा खासगी शाळांकडून शुल्कवाढ के ली जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिनियमांतील तरतुदींमध्ये बदल किं वा नवीन अधिनियम तयार करण्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. सिस्कॉम या संघटनेने ‘पूर्वप्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शुल्क फेर निश्चिती’ हा अहवाल २०१७ मध्ये शासनाला सादर के ला होता. मात्र, त्या बाबत शासनाकडून काहीच कार्यवाही झालेली नसल्याची माहिती संस्थेच्या शिक्षण संचालक वैशाली बाफना यांनी दिली. शुल्क अधिनियम २०११ हा पालकांच्या हितासाठी करण्यात आला असला, तरी त्यातील तरतुदी संस्थाचालकांच्या हितासाठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घटनेतील कलम १९ (६) अनुसार शासनाला शिक्षण संस्थांच्या शुल्कावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शासनाने तातडीने बैठक घेऊन सर्वाना समान न्याय देणारे नवीन शुल्क अधिनियम तयार करून अमलात आणावे, असेही त्यांनी सांगितले. शासनाने लोकांचे कल्याण पाहावे हे खरे असले, तरी खासगी संस्थांचेही काही अधिकार असतात. शाळा चालवण्यासाठी संस्थांना खर्च येतो. पण संस्थांना जो काही खर्च येतो, त्या तुलनेत शुल्क असायला हरकत नाही. पण नफे खोरी होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. त्या दृष्टीने शासनाचा शुल्काबाबतचा अधिनियम सुस्पष्ट असायला हवा. सध्याच्या अधिनियमात ज्या काही त्रुटी आहेत, त्या दूर करता येऊ शकतात. तसेच करोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींच्या काळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी, खासगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारला अध्यादेश काढता येऊ शकतो. - वसंत काळपांडे, माजी शिक्षण संचालक
