पुणे : उच्चपदस्थ नोकरदार पत्नी दैनंदिन खर्च भागविण्यास सक्षम असताना ती पोटगी मिळण्यास पात्र नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश प्रि. म. पाटील यांनी पत्नीने दाखल केलेला अंतरिम पोटगीचा अर्ज फेटाळून लावला.
शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट आाणि पोटगीचा खटला सुरू आहे. याप्रकरणात पत्नीने दरमहा एक लाख रुपये पोटगी मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. पती डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रात कार्यरत असून दरमहा पाच लाख रुपये कमावतो. त्याचा केरळ येथे बंगला असून, वडिलोपार्जित जमीन आहे. रबर शेतीतून त्याला वर्षाला दहा लाख रुपये उत्पन्न मिळते. त्याचे एकूण वार्षिक उत्पन्न सत्तर लाख रुपये आहे. त्यामुळे पतीकडून दरमहा एक लाख रुपये अंतरिम पोटगी मिळावी, असे पत्नीने केलेल्या अर्जात नमूद करण्यात आले होते. पतीच्या वतीने ॲड. मयूर साळुंके, ॲड. अजिंक्य साळुंके, ॲड. अमोल खोब्रागडे, ॲड. पल्लवी साळुंके यांनी बाजू मांडली.
पतीवर कुटुंबाची जबाबदारी आहे. पत्नी दरमहा दीड लाख रुपये कमावते. ती उच्चशिक्षित, तसेच उच्चपदस्थ आहे. तिने पतीच्या उत्पन्नाबाबत दावा केला आहे. त्याच्या नावावर एवढ्या संपत्तीच्या नोंदीच नाहीत. पत्नीच्या आर्थिक उत्पन्नावर कुठलीही जबाबदारी नाही, असा युक्तिवाद पतीच्या वतीने ॲड. साळुंके, ॲड. खोब्रागडे यांनी केला. न्यायालयाने पतीच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून पत्नीचा अंतरिम पोटगीचा अर्ज फेटाळून लावला. पत्नीने पतीच्या उत्पन्नाबाबत केलेला दावा, पतीवरील कर्जाचा भार, वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी या सर्व गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यानंतर न्यायालयाने पत्नीचा पोटगीचा अर्ज फेटाळून लावला, असे ॲड. साळुंखे, ॲड. खोब्रागडे यांनी सांगितले.
