पुणे : राज्यातील २५ हजार ९५८ शाळांमध्ये अध्यापनासाठी संगणक सुविधा, ३० हजार १६६ शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा, ५ हजार ५६७ शाळांमध्ये वीजच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, ६ हजार ९६४ शाळांमध्ये मुलींचे, १० हजार १८९ शाळांमध्ये मुलांचे कार्यक्षम स्वच्छतागृह नसल्याचेही आकडेवारीवरून दिसून येते. एकीकडे डिजिटल इंडियाचे नारे देत विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या नव्या युगाच्या तंत्रज्ञानासाठी सक्षम करण्याच्या घोषणा केल्या जात असल्या, तरी या आकडेवारीच्या निमित्ताने राज्यातील वास्तव वेगळेच असल्याचे समोर आले आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच युडायस प्लस २०२४-२५ हा अहवाल जाहीर केला. त्यात देशभरातील शाळा, त्यातील सुविधा, विद्यार्थिसंख्या, शिक्षक संख्या, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर याबाबतची सविस्तर आकडेवारी देण्यात आली आहे. राज्यातील १ लाख ८ हजार २५० शाळांबाबतचा तपशील या अहवालात देण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील १ लाख २ हजार ४३२ शाळांमध्ये क्रीडांगण, १ लाख ६ हजार ६५३ शाळांमध्ये ग्रंथालय, १२ हजार १३७ शाळांमध्ये डिजिटल ग्रंथालय, ५७ हजार ९३३ शाळांमध्ये परसबाग, २१ हजार ९७ शाळांमध्ये सौर पॅनेल, १ लाख १ हजार २८६ शाळांमध्ये मुलींसाठी, ९८ हजार ६१ शाळांमध्ये मुलांसाठी कार्यक्षम स्वच्छतागृह आहे. तसेच ७८ हजार ८४ शाळांमध्ये इंटरनेट, ८९ हजार ३४६ शाळांमध्ये संगणक सुविधा, ८२ हजार ९९२ शाळांमध्ये अध्यापनासाठी कार्यक्षम संगणक सुविधा आहे.
राज्यातील ८८ हजार २८७ शाळांमध्ये रॅम्प आणि जिन्याचा कठडा (हँडरेल) आहे, तर १९ हजार ९६३ शाळांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नाही. तर ६७ हजार ६६८ शाळांमध्ये विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृह असून, ४० हजार ५८२ शाळांमध्ये अशी स्वच्छतागृहे नाहीत.
राज्यात ८ हजार १५२ शाळा एकशिक्षकी
राज्यातील शासकीय, खासगी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित अशा सर्व व्यवस्थापनांच्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मिळून ७ लाख ४७ हजार ५०१ शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यापैकी १ लाख ३८ हजार २१९ शिक्षक प्राथमिक स्तरावर, २ लाख १४४ शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तरावर, १ लाख ८७ हजार २५५ शिक्षक माध्यमिक स्तरावर, तर २ लाख २१ हजार ८८३ शिक्षक उच्च माध्यमिक स्तरावर कार्यरत आहेत. तसेच, राज्यातील शाळांपैकी एकूण ८ हजार १५२ शाळा एकशिक्षकी असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
संगणक, वीज, इंटरनेट अशा सुविधा नसलेल्या शाळा दुर्गम भागातील, कमी पटसंख्या असलेल्या असू शकतात. मात्र, त्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. केंद्र शाळांमध्ये या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध करण्याची मुभा आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सचिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त
बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या काळात विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यासाठी शाळांमध्ये सोयीसुविधा विकसित होणे गरजेचे आहे. काही शाळा दुर्गम भागात असल्या, तरी त्या भागांतही सुविधा पोहोचविण्याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.विक्रम अडसूळ, संयोजक, कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र
