पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) मान्यता नसलेल्या परदेशी शिक्षण संस्थांच्या सहकार्याने पदवी अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या देशातील उच्च शिक्षण संस्थांना चाप लागणार आहे. मान्यता नसलेल्या परदेशी शिक्षण संस्थांबरोबर राबवलेले पदवी अभ्यासक्रम मान्यताप्राप्त ठरणार नसल्याचे ‘यूजीसी’कडून स्पष्ट करण्यात असून, असे अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्था, खासगी कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ‘यूजीसी’कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘यूजीसी’ने याबाबतचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले. ‘यूजीसी’ने ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग (भारतीय आणि परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांमधील शैक्षणिक सहकार्याने दुहेरी पदवी, संयुक्त पदवी अभ्यासक्रम राबवण्याबाबत) नियम, २०२२’ आणि ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग (भारतात परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांच्या केंद्रांची स्थापना आणि संचालन) नियम, २०२३’ या नियमावली केल्या आहेत. तसेच, त्याबाबत १२ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहीर सूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
अनेक उच्च शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांनी ‘यूजीसी’द्वारे मान्यता न मिळालेल्या परदेशी शैक्षणिक संस्थांसह सामंजस्य करार केले आहेत. त्या परदेशी शैक्षणिक संस्थांकडून संबंधित उच्च शिक्षण संस्था, महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याची व्यवस्था केली जात आहे. तसेच, शिक्षण तंत्रज्ञान (एडटेक) कंपन्याही काही परदेशी विद्यापीठे, संस्थांसोबत ऑनलाइन पदवी, पदविका अभ्यासक्रम राबवत असल्याच्या जाहिराती करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मात्र, अशा प्रकारचे सामंजस्य करार विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे मान्यताप्राप्त नाहीत. त्यामुळे अशा व्यवस्थेतून राबविलेल्या अभ्यासक्रमाच्या पदव्याही मान्यताप्राप्त ठरत नाहीत, असे यूजीसीने नमूद केले आहे. तसेच, लागू असलेले कायदे, नियमांनुसार संबंधित सर्व दोषी उच्च शिक्षण संस्था, कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जबाबदारी विद्यार्थ्यांची…
मान्यताप्राप्त नसलेले अभ्यासक्रम, पदवी याबाबत विद्यार्थी, पालकांनी सावध राहून योग्य ती खबरदारी घ्यावी. मान्यताप्राप्त नसलेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांची असेल, असेही यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परदेशातील कोणती विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, महाविद्यालयांशी सामजंस्य करार करता येईल, याची यादी ‘यूजीसी’ने दर वर्षी प्रसिद्ध केली पाहिजे. याबाबत जागरुकता निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. ‘यूजीसी’च्या नोटिशीनुसार, मान्यता नसलेल्या परदेशातील संस्था, विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यास ती पदवी, पदविका भारतात वैध ठरणार नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचे आर्थिक, शैक्षणिक, तसेच करिअरचे नुकसान होऊ शकते. त्या दृष्टीने काळजी घेणे आवश्यक आहे. – डॉ. एन. एस. उमराणी, माजी प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.
