पुणे : ‘सहकाराची जननी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनेक गावांत विकास सोसायट्या, संस्था नाहीत. अशा गावांमध्ये वर्षभरात सात हजार ‘प्राथमिक सहकारी कृषी पतसंस्था’(पीएसीएस) अर्थात विकास सोसायट्यांची स्थापना करण्यात येईल,’ अशी घोषणा केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी शनिवारी पुण्यात केली.
‘अडचणीत असलेल्या, प्रशासक नेमलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सोसायट्यांना राज्य सहकारी बँका आणि नाबार्डकडून अर्थसाहाय्य देण्यास सुरुवात केली असून, सहकारी चळवळ आणखी सक्षम आणि ताकदवान करण्यात येत आहे,’ असेही ते म्हणाले.
सहकार शताब्दी वर्षानिमित्त आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या (नाबार्ड) ४४ व्या स्थापना दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यशदा येथे झालेल्या कार्यक्रमाला ‘नॅफस्कोब’चे अध्यक्ष के. रवींद्र राव, ‘राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळा’चे महाव्यवस्थापक व्ही. श्रीधर, राज्य सरकारच्या सहकार विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, ‘नाबार्ड’चे उपव्यवस्थापकीय संचालक जी. एस. रावत, ‘नाबार्ड’च्या महाराष्ट्र विभागीय कार्यालयाच्या महाव्यवस्थापक रश्मी दराड आदी उपस्थित होते. या वेळी राज्यातील बहुउद्देशीय कृषी सहकारी संस्था (एमपीएसीएस) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (डीसीसीबी) गौरविण्यात आले. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचाही गौरव करण्यात आला.
मोहोळ म्हणाले, ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सहकारी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. विशेषत: देशातील महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सर्वाधिक सहकारी संस्था आहेत. या सहकार क्षेत्राचा पाया ग्रामीण व्यवस्थेवर अवलंबून असून, देशातील आठ लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांपैकी महाराष्ट्रात सव्वा दोन लाख विविध सहकारी संस्था आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था आणखी सक्षम आणि ताकदवान करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने अनेक प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यानुसार देशातील ग्रामीण भागात २ लाख विकास सोसायट्या सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत ४० हजार सोसायट्यांची स्थापना झाली आहे.’
राज्यातील काही गावांमध्ये सहकारी संस्था, सोसायट्या नसल्याचे समोर आल्याने या गावांचा उद्दिष्टामध्ये समावेश करून येत्या वर्षभरात सात हजार विकास सोसायट्या सुरू करण्यात येतील. त्यासाठी ‘नाबार्ड’कडून अर्थसाहाय्य पुरवणार असल्याचे मोहोळ यांनी नमूद केले.
कारभाराचे संगणकीकरण
‘देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. सहकार क्षेत्राच्या उन्नत्तीसाठी पक्ष, विचार, राजकारण याच्या पलीकडे जाऊन सहकार्य करण्यात येत आहे. अडचणीत आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सोसायट्या, पतसंस्थांची आर्थिक पडताळणी करून निकषाद्वारे राज्य सहकारी बँकांकडून अर्थसाहाय्य देण्यास सुरुवात केली आहे. सहकार क्षेत्रातील विश्वासार्हता टिकवून पारदर्शक कारभार निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार आजमितीस देशातील ६८ हजार सहकारी संस्थांचा कारभार संगणकीकृत झाला आहे,’ असेही मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.
‘ग्रामीण भागातील कुटुंबेही सक्षम होणार’
‘सेवा विकास सोसायट्या पूर्वी केवळ कर्ज देण्याचे काम करीत होत्या. त्यामुळे अनेक सोसायट्या बंद पडल्या. सोसायट्यांना सक्षम करण्यासाठी २५ वेगवेगळे व्यवसाय देण्यात आले आहेत. या सोसायट्यांकडून ग्रामीण भागात पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी अशा सेवा देण्यात येत आहेत. दूध संघ, मत्स्यपालन व्यवसायालाही आता सोसायटीचा दर्जा देण्यात येणार असल्याने या सोसायट्यांसह ग्रामीण भागातील कुटुंबेही सक्षम होणार आहेत,’ असे मुरलीधर मोहोळ यांनी नमूद केले.
