राज्यातील विद्यापीठांच्या निवडणुका शासनाने एका वर्षांसाठी पुढे ढकलल्यानंतर आता विद्यापीठावर वर्षभर कुणाचे राज्य याबाबत विद्यापीठ वर्तुळात उत्सुकता आहे. मुंबई विद्यापीठाप्रमाणेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा कारभारही एक वर्षांसाठी विद्यापीठ प्रशासनाच्याच हाती जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांची मुदत ऑगस्ट अखेपर्यंत संपत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्यापासून विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळाच्या निवडणुका सुरू होणार होत्या. मात्र, शासन सध्या नवा विद्यापीठ कायदा आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. नव्या कायद्यानुसार अधिकार मंडळांची रचना, प्रतिनिधित्व, निवडणुकांची पद्धत यामध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवा कायदा आल्यानंतरच विद्यापीठांच्या निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने एक वर्षांसाठी राज्यातील विद्यापीठांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. मात्र, त्यानंतर विद्यापीठाचा कारभार वर्षभर कुणाच्या हाती जाणार याबाबत विद्यापीठ वर्तुळात उत्सुकता आहे. अधिकार मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत अद्यापही काहीही अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र, शासन मुंबई विद्यापीठाप्रमाणेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातही अधिकार मंडळाना मुदतावाढ नाकारून वर्षभर विद्यापीठ प्रशासनाच्याच हाती कारभार सोपवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. धोरणात्मक बाबींसाठी कुलगुरूच जबाबदार विद्यापीठातील प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि आर्थिक धोरणे अधिकार मंडळे आखत असतात. अभ्यासक्रमांत बदल करणे, महत्त्वाचे खरेदी प्रस्ताव, नव्या योजना आखणे यासंबंधीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाला असतात. विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प आणि ताळेबंदही व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा यांमध्ये संमत होणे आवश्यक असते. मात्र, अधिकार मंडळांचे प्रमुख या नात्यानेही विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना सर्वाधिकार असतात. अधिकार मंडळांना मुदतवाढ मिळाली नाही, तर विद्यापीठात वर्षभर घेतल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांची जबाबदारी सर्वस्वी कुलगुरूंवर राहणार आहे. अर्थसंकल्पाचे अधिकारही प्रशासनालाच विद्यापीठाची अधिसभा ही पूर्ण वेळ मंडळ आहे. त्यातील काही सदस्य हे राज्यपाल, कुलगुरू यांनी नियुक्त केलेले असतात. त्यामुळे पुढील वर्षांचा विद्यापीठाचा अर्थसंकल्पही नियुक्त सदस्य आणि विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडूनच आखला जाईल. ‘‘निवडणुका पुढे गेल्याचे शासनाने जाहीर केले असले, तरीही अधिकार मंडळांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे का, याबाबत अद्याप शासनाकडून काहीही अंतिम निर्णय आलेला नाही. येत्या दोन दिवसांमध्ये त्याबाबत निर्णय येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर कायद्यानुसार पुढील बाबी निश्चित होऊ शकतील.’’ - डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
