ऊर्जित पटेल यांचे प्रतिपादन कर्ज कमी दरात उपलब्ध व्हावीत आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर कमी केल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम मिळण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रयत्नांना देशातील बँकांनी सहकार्य करणे आवश्यक ठरणार आहे, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी शुक्रवारी केले. पुणे इंटरनॅशनल सेंटर आणि इंडिया डेव्हलपमेंट फाउंडेशनतर्फे ‘रोजगार वाढीच्या माध्यमातून वेगवान आर्थिक विकास’ या गाभासूत्रावर आधारित दोन दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन पटेल यांच्या व्याख्यानाने झाले. बाजारात अर्थपुरवठा आणि महागाई नियंत्रण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पैसा धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दरामध्ये जे बदल करते त्याचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम अपेक्षित मात्रेत आणि वेगाने दिसण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रयत्नांना बँकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असे पटेल यांनी सांगितले. रेपो दर कमी केल्यानंतर मोठय़ा व्यावसायिक बँकांनी कर्जदारांसाठी त्याच गतीने आणि त्या प्रमाणात व्याजदर कमी करणे अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले. कर्ज स्वस्त होण्यासाठी बँकांनीही त्यांचे व्याजदर कमी करावेत, अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसेल. त्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल. त्यातून रोजगार वाढेल. त्यातून क्रयशक्ती वाढेल आणि विकासदर उंचावेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात असे घडतेच असे नाही. कारण गुंतवणूकदार हा एकूण आर्थिक आघाडीवर स्थैर्य आहे का, महागाई नियंत्रणात आहे का आणि व्यापक आर्थिक स्थैर्य आहे का याचा विचार करतो. या सर्व बाबींचा विचार करून महागाईचे नियंत्रण करून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यापक आर्थिक स्थैर्य टिकेल याची काळजी रिझव्‍‌र्ह बँक घेत आहे, असेही प्रतिपादन पटेल यांनी केले.
