मराठा-ओबीसींना स्वतंत्र आरक्षण, महिलांना साडेतीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन

पुणे : विधानसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यामध्ये वंचित बहुजन पक्षाने आघाडी घेतली आहे. या जाहीरनाम्याला ‘जोशाबा समतापत्र’ (जोतिबा, शाहू, बाबासाहेब) असे नाव देण्यात आले आहे. मराठा- इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) स्वतंत्र आरक्षण, महिलांना प्रत्येक महिन्याला साडेतीन हजार रुपयांचे अनुदान, वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत अशी आश्वासने या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत.

विधानसभा निवडणुकीसाठी कोणत्याही मोठ्या राजकीय पक्षाने जाहीरनामा अद्याप प्रसिद्ध केलेला नाही. मात्र वंचित बहुजन आघाडीने  पुण्यात जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये समाजातील विविध घटकांसाठी योजनांच्या घोषणा करत वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचितला मतदान करण्याचे आवाहन केले.

हेही वाचा >>> दिवाळीत पिंपरीमध्ये कचऱ्याचे ढीग; दररोज सरासरी दोनशे टन कचऱ्याची भर

मराठा समाज तसेच इतर मागासवर्गीय समाजासाठी वेगळे आरक्षण, बोगस आदिवासी दाखले रद्द करणे, अनुसूचित जाती-जमातीच्या उद्धारासाठी प्रयत्न, जात जनगणना करून मंडल आयोगाची शंभर टक्के अंमलबजावणी, भटक्या विमुक्त समुदाय या संदर्भातील धोरण, केजी टू पीजी शिक्षण मोफत, सर्व परीक्षा फक्त शंभर रुपयांमध्ये देण्याची सुविधा, अल्पसंख्याक समूहासाठी धोरण, महिला सक्षमीकरण धोरण, महिलांना प्रत्येक महिन्याला ३ हजार ५०० रुपये देण्याची हमी यामध्ये देण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> पिंपरी : शहरातील २५ गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदान केंद्रे; शंभर टक्के मतदानाचा संकल्प

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मोहम्मद पैगंबर विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात केली आहे. तसेच बौद्ध अनुयायांना मोफत धम्म सहल, प्रति महिना घरगुती वापराची २०० युनिट वीज मोफत आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ३०० युनिट वीज मोफत, अंगणवाडी सेविका, आशा कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी दर्जा, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करणे, बेरोजगार पदविका आणि पदवीधर सुशिक्षित तरुण, तरुणांना दोन वर्षे पाच हजार रुपये भत्ता, सोयाबीन, कापूस वेचणी करणाऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति किलो वेचने अनुदान, शेतमाल हमीभाव कायदा, भाजीपाला, फळ, दूध आणि सर्व पिकांसाठी हमीभाव, चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना पाच हजार रुपये मासिक पेन्शन, नवीन उद्योगांना अनुदान आदी आश्वासने वंचितने जाहीरनाम्यात दिली आहेत.