पुणे : ‘पुणे महापालिकेला १४ टीएमसी (दशलक्ष घनफूट) पाण्याचा कोटा मंजूर असतानाही महापालिका २२ टीएमसी पाणी उचलत असल्याचा दावा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. पुणे महापालिकेने सांडपाण्यावर आवश्यक प्रक्रिया केली, तर वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेता पुण्याला २२ टीएमसी पाणी देऊ,’ अशी ग्वाही विखे पाटील यांनी दिली. या वेळी पाणीवापराच्या नियोजनासाठी पुणे महापालिका व जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा ‘टास्क फोर्स’ तयार करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स चे काम केले जाणार आहे. पुणे महापालिका वर्षाला नक्की किती पाणी वापरते, याबाबत जलसंपदा विभागाने माहिती मागवली होती. या संदर्भात सोमवारी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महापालिकेत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, हेमंत रासने, बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन विखे पाटील यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘पुण्याला १४ टीएमसी पाणी मंजूर असतानाही २२ टीएमसी पाणी घेतले जाते. पाण्याची गळती, गैरवापर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट नदीत सोडले जाते. सिंचनासाठीच्या पाण्याचा राखीव कोटा अतिरिक्त पाणी म्हणून महापालिका उचलते. यामुळे जिल्ह्यातील दौंड, इंदापूर, पुरंदर तालुक्यातील सिंचनावर परिणाम होत आहे. पुणे महापालिका उचलत असलेले आठ टीएमसी पाणी नक्की जाते कुठे? यावर बैठकीत चर्चा झाली.’
टास्क फोर्सची स्थापना
‘पाणी वाटपातील नियोजनाच्या अभावाचा अभ्यास करून शोध घेण्याासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. दोन महिन्यांत सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या बैठकीत त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महापालिका केवळ अतिरिक्त पाणी उचलत नाही, तर त्याचे बिलदेखील भरत नाही. त्यामुळे महापालिकेकडे पाण्याची थकबाकी सुमारे ७३० कोटींची आहे,’ असेही विखे पाटील म्हणाले.
‘…तर महापालिकेचा प्रस्ताव मंजूर करू’
‘पुणे शहराचा विस्तार वाढत असून, नव्याने गावांचा समावेश महापालिकेत होत आहे. शहराची लोकसंख्या जवळपास ८० लाखांपर्यंत गेली आहे. लोकसंख्या वाढल्याने पुणे महापालिकेने वाढीव १० टीएमसी पाणी द्यावे, असा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाला यापूर्वी दिला आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी देणे ही राज्य सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेला २२ टीएमसी पाणी देण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंजूर केला जाईल. मात्र, त्यासाठी महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारून अधिकाधिक पाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे,’ असेही जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
‘पुणेकरांमुळे उजनी प्रदूषित’
‘शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीमध्ये सर्रासपणे सांडपाणी सोडले जाते. महापालिका सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता नदीत सोडत असल्याने उजनी धरण पुणेकरांमुळे प्रदूषित झाले आहे. महापालिकेने ८० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडणे गरजेचे आहे. मात्र, केवळ ३० ते ४० टक्के सांडपाणीच नदीत सोडले जाते. यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी पुण्यासह समाविष्ट गावात तसेच नदीशेजारी असणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे क्लस्टर करून तेथे पाण्यावर प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचे नियोजन आहे,’ असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
