पुणे : ‘जैन धर्मातील प्राण्यांप्रती दया, करुणा आणि अहिंसेच्या तत्त्वांवर माझा गाढ विश्वास आहे. कबुतरांना दाणे टाकणे ही श्रद्धेची आणि परंपरेची गोष्ट असली, तरी डॉक्टर म्हणून माझा कबुतरांना दाणे टाकण्याचा विरोध आहे. फुफ्फुसातील आजाराला कारणीभूत ठरणाऱ्या कबुतरांना अनियंत्रित दाणे टाकणे टाळायलाच हवे,’ अशी स्पष्ट भूमिका पुण्यातील शाकाहार व अहिंसावादी कार्यकर्ते, सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठानचे संस्थापक डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी मांडली. मानवी वस्त्यांमधील कबुतरखान्यांचे स्थलांतर करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
डॉ. कल्याण गंगवाल म्हणाले, ‘एक डॉक्टर, पर्यावरणप्रेमी आणि जबाबदार नागरिक म्हणून मला वास्तव सांगणे भाग आहे. कबूतर हा भारतातील स्थानिक पक्षी नसून, तो मध्य-पूर्वेतून आलेला आगंतुक प्रजातींमधील पक्षी आहे. त्याचे प्रजनन अतिवेगाने होते. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे मानवी आरोग्य धोक्यात येते. फुफ्फुसाचे गंभीर आजार त्यामुळे होत आहेत. यासह सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता, वाहतुकीस अडथळे, तसेच चिमणीसारख्या स्थानिक पक्ष्यांचे नामोनिशाण पुसले जात आहे.’
‘कबुतरांना खाणे दिले नाही, तर ते मरतील, ही समजूत चुकीची आहे. पृथ्वीवरील लाखो प्रजाती माणसांशिवाय लाखो वर्षे जगल्या आहेत. निसर्गाने त्यांना टिकण्याची क्षमता आणि संतुलन दिले आहे. कबुतरांना खाऊ न घातल्यास त्यांची नैसर्गिक अन्नशोध प्रवृत्ती वाढते, संख्या नियंत्रणात राहते आणि निसर्गसाखळी सुरक्षित राहते. धर्मापेक्षा आरोग्य व विज्ञान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलावीत व कबुतरखान्यांवर बंदी घालावी. कबुतरांना खाद्य द्यायचे असल्यास मर्यादित प्रमाणातच करावे; रुग्णालय, सार्वजनिक ठिकाणी, गल्ल्यांमध्ये हे टाळावे,’ असेही आवाहन त्यांनी केले.
‘धार्मिक मुद्दा नको’
‘कबुतरखान्यांवर बंदी घालण्याच्या विरोधात धार्मिक मुद्दा उपस्थित करणे अयोग्य आहे. हा मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय असून, कबुतरखान्यांवर बंदी योग्य आहे. या निर्णयाचे आपण प्रत्येकाने स्वागत करायला हवे. राज्य सरकारने या संदर्भात कडक पावले उचलावीत व मानवी आरोग्य जपण्याला प्राधान्य द्यावे,’ असेही डॉ. गंगवाल यांनी स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयात याचिका
मुंबईत कबुतरांना खाद्य देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याचबरोबर पुणे महापालिकेने कबुतरांना खाद्य देण्यास बंदी केली आहे. पुण्यात या बंदीचे उल्लंघन केल्यास पाचशे रुपये दंडाची कारवाई केली जाते. या विरोधात विकास स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.