पिंपरी : किवळे येथील लोखंडी जाहिरात फलक (होर्डिंग) कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करावी. दोषी असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. यासंदर्भात शासनाचे कक्ष अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे.

किवळे येथे १७ एप्रिल रोजी दुकानावर लोखंडी फलक कोसळल्याने पाच मजुरांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेप्रकरणी जागामालकासह चौघांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु, जबाबदार महापालिका अधिकाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. या प्रकरणाची राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. किवळेतील दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून दोषी असलेल्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी. त्याबाबतचा अहवाल आठ दिवसांत पाठविण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आले आहे. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महापालिका क्षेत्रात बेकायदा फलक पाडण्याची विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. त्याबाबतचा अहवाल शासनास पाठविण्यात यावा, असेही या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – मुंढव्यात ज्येष्ठ नागरिकाचा खून करणाऱ्या कोयता गँगची पोलिसांनी काढली धिंड

मृतांच्या नातेवाईकांना पुढील आठवड्यात मदत

फलक कोसळून मृत्यू झालेल्या पाचजणांच्या नातेवाइकांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची मदतीची घोषणा केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून मदतीचे १५ लाख रुपये पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे स्टेट बॅंक ऑफ इंडियामध्ये वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी ही रक्कम पिंपरी-चिंचवड अपर तहसीलदार यांच्याकडे धनादेशाद्वारे वितरित केली आहे. हे धनादेश मृतांच्या नातेवाइकांची ओळख पटवून तात्काळ देण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार पुढील आठवड्यात मृतांच्या नातेवाईकांना धनादेशाचे वितरण होणार असल्याचे पालिकेतील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी यांनी सांगितले.

हेही वाचा – पुणे महापालिकेचा अजब कारभार; एनएचएआयने केलेला गुळगुळीत रस्ता महापालिकेने गुपचूप रात्रीत खोदला

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

शासनाचे पत्र आले आहे. त्यानुसार शासनाला अहवाल पाठविण्यात येईल. शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. – जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका