पुणे : ‘महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतील डायलिसिसचे दर तब्बल ५० टक्के वाढविण्याची शिफारस, दर ठरविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने केली आहे,’ असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी सोमवारी केला.
‘डायलिसिसचे दर निश्चित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या नवीन समितीने यापूर्वीच्या समितीने दिलेल्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून ही दरवाढ सुचविली असून, यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून उपचार घेणाऱ्या गरजू रुग्णांना त्याचा फटका बसणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे,’ असे ते म्हणाले.
पुणे महापालिकेच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या शहरी गरीब योजनेद्वारे गरीब व गरजू रुग्णांना दर वर्षी डायलिसिसच्या उपचारांसाठी दोन लाख रुपयांची मदत दिली जाते. महापालिका, तसेच खासगी संस्थांच्या माध्यमातून शहरात आठ डायलिसिस केंद्रांमध्ये, तसेच महापालिकेच्या पॅनेलवरील ३७ खासगी रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस उपचारांची सुविधा दिली जाते. मात्र, प्रत्येक रुग्णालयाचा दर वेगळा असल्याने यामध्ये सुसूत्रता यावी, यासाठी महापालिकेने समिती नियुक्त केली होती.
‘गेल्या वर्षी या दर निश्चितीसाठी नेमलेल्या समितीने संयुक्त प्रकल्पातील रुग्णालयांमध्ये ११३० रुपये, तर महापालिकेच्या पॅनेलवरील रुग्णालयांमध्ये जास्तीत जास्त १३५० रुपये दर निश्चित केला होता. मात्र, महापालिकेच्या नवीन समितीने यामध्ये बदल करून ५० टक्के वाढ सुचविली आहे. जुन्या समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून ही वाढ सुचविल्याने रुग्णांना १३५० ऐवजी १९५० रुपये द्यावे लागणार आहेत,’ असे वेलणकर यांनी सांगितले.
‘डायलिसिस दराबाबत समितीने सुचविलेले दर अन्यायकारक असून, याचा फटका गरजू रुग्णांना बसणार आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी करू नये,’ अशी मागणी वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे केली आहे.
महापालिकेने डायलिसिसचे दर निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने शहरातील काही खासगी रुग्णालयांच्या हितासाठी ५० टक्के दरवाढ केली आहे. हे अन्यायकारक आहे. पालिका आयुक्तांनी जुन्या समितीने निश्चित केलेल्या शिफारशीनुसार दर निश्चित करण्यास सांगावे.
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
