बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ या बोधवाक्याला फाटा देऊन प्रादेशिक भाषा आणि लोकसंस्कृतीवर नियोजनबद्ध हल्ला करत ‘प्रसार भारती‘ने प्रसारण क्षेत्रात घातलेला धुमाकूळ म्हणजे ‘एक राज्य-एक आकाशवाणी’ या धोरणाची सुरुवात आहे, असे वाटते. त्यामुळे बहुजनहित विरोधी धोरणाचा निषेध करून ‘प्रसार भारती’ बरखास्त करावे, अशी मागणी जागतिक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष रामदास फुटाणे यांनी केली आहे.

हेही वाचा- पुणे : चांदणी चौकातील पुलाच्या कामांची केंद्रीय मंत्री गडकरी आज करणार हवाई पाहणी

फुटाणे म्हणाले,की प्रसार भारती अस्तित्वात येऊन नाेव्हेंबरमध्ये २५ वर्षे पूर्ण होतील. स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य तर सोडाच, पण आकाशवाणी आणि दूरदर्शन या माध्यमांना पोषक असे वातावरण गेल्या अडीच दशकांत निर्माण होऊ शकलेले नाही. आता तर प्रादेशिक भाषा आणि लोकसंस्कृतीवर प्रसार भारतीने चालविलेला नियोजनबद्ध हल्ला पाहता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी प्रसार भारती ताबडतोब बरखास्त करण्याची मागणी करणे उचित ठरेल.

महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडणारे शैक्षणिक कार्यक्रम आकाशवाणीने केव्हाच बंद केले आहेत. काही वर्षांपूर्वी लोकसंगीत पार्ट्यांचे कार्यक्रम, लोकनाट्ये बंद करण्यात आली. महाराष्ट्रातील आठ प्रमुख आकाशवाणी केंद्रांनी सकाळी अकरा ते दुपारी तीन वाजून २० मिनिटांपर्यंत मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होणारे कार्यक्रम सहक्षेपित करावेत, असे आदेश प्रसार भारतीने काढले आणि त्याची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे अन्य केंद्रांवर स्थानिक कलाकार, साहित्यिक, शेतकरी, कामगार, समाज कार्यकर्त्यांना आपली कला सादर करण्याची, आपले म्हणणे मांडण्याची संधी संपुष्टात आली. हंगामी निवेदकांचा रोजगार हिरावला गेला, याकडे फुटाणे यांनी लक्ष वेधले आहे.

हेही वाचा- राज्यात लम्पीची साथ उतरणीला; गोवंशाचे सत्तर टक्के लसीकरण; पशूमालकांची भीती कमी

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित करून सर्व जिल्ह्यांतील मराठी कार्यक्रम सुरू राहतील असा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा २० टक्के कार्यक्रम मराठी आणि ८० टक्के विविध भारती हे ऐकत बसावे लागेल. मराठी फक्त बातम्यांपुरतीच राहील. सर्व केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय प्रसार भारतीने बऱ्याच दिवसांपूर्वी घेतला आहे आणि कोणीही लोकसभेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. लोकसभेत विषय गेल्याखेरीज मराठीला न्याय मिळणार नाही, असे मत जागतिक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष रामदास फुटाणे यांनी व्यक्त केले.