उमाकांत देशपांडे लोकानुनयी योजनांचा आर्थिक भार राज्य सरकारवर वाढत आहे, हे राज्य अर्थसंकल्पातून दिसले. दुसरीकडे ‘देशातील सर्वाधिक औद्योगिक व विदेशी गुंतवणुकीचे राज्य’ असा लौकिक असलेल्या महाराष्ट्राशी गेल्या काही वर्षांत कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी स्पर्धा सुरू केल्याचे दिसते. त्यामुळे खरे आव्हान आहे ते उद्योगक्षेत्राच्या वाढीचे.. महाराष्ट्र राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प विधिमंडळात नुकताच सादर झाला. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अंदाज मांडताना तारेवरची कसरत करून आकडय़ांची जुळवाजुळव केली आहे. आर्थिक ताणाचा विचार करून शेतकरी कर्जमुक्ती, शिवभोजन, रस्ते, अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच्या तरतुदी यांव्यतिरिक्त नवीन योजनांच्या फंदात न पडता खिशाला परवडेल तेवढेच द्यायचे, हा वास्तववादी दृष्टिकोन अवलंबला आहे. अनेक योजनांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यापेक्षा कामाच्या प्रगतीनुसार पुरवणी मागण्यांमधून निधी देण्याचे सूत्र ठरविलेले दिसते. मात्र आर्थिक मंदी असूनही पुढील वर्षांत राज्य वस्तू व सेवा कर २१ हजार कोटी रुपयांनी वाढेल, अन्य महसुलातही वाढ होईल, असा आशावाद ठेवतानाच अर्थमंत्र्यांनी- महसुली तूट मात्र यंदापेक्षा २१ हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल, अशी भाबडी अपेक्षाही ठेवली आहे. हे अशक्यप्राय असून त्यासाठी खर्चाला मोठी कात्री लावणे, अन्यथा ऋण काढून सण साजरा करताना कर्जाचा डोंगर वाढविणे हाच मार्ग अनुसरावा लागणार आहे. राज्य सरकारच्या एकूण महसुली जमेचा विचार करता, केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा ४१,९५२ कोटी रुपयांवरून (वर्ष २०१८-१९) चालू वर्षांत ३६,२१९ कोटी रुपयांपर्यंत घसरला. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्याने केंद्र सरकारकडून निधीपुरवठा कमी झाल्याची राजकीय ओरड झाली असली, तरी कंपनी कर, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर आणि अन्य केंद्रीय करांची वसुली मंदीमुळे घटली असल्याने त्याचा फटका राज्य हिश्शाला बसला आहे. त्याउलट, फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्राने सिंचनासह अनेक योजना व प्रकल्पांची कामे मंजूर केल्याने केंद्रीय अनुदान यंदा सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांनी वाढले आहे. हे अनुदान २०१८-१९ मध्ये ३३,६६२ कोटी रुपये होते, ते चालू आर्थिक वर्षांत ५७,२७६ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. राज्यात सत्ताबदल झाला, तरी योजना व प्रकल्पांसाठी मंजूर केलेला हिस्सा देणे केंद्र सरकारला भाग पडणार आहे. राज्य वस्तू व सेवा कराचे उत्पन्न २०१८-१९ मध्ये ८२ हजार कोटी रुपये होते. मात्र ते एक लाख दोन हजार कोटी रुपयांवर जाईल, हा अंदाज चुकला आणि ८६ हजार कोटी रुपयेच हाती आले. एकीकडे अर्थसंकल्पीय उत्पन्नाचे अंदाज चुकत असतानाच, भरमसाट आश्वासने दिल्याने खर्चाचे आकडे फुगत आहेत. परिणामी कर्जाचा बोजा पाच लाख २१ हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. त्यामुळेच ‘वीजग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज’ यासह काही घोषणांचा अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आलेला नाही. सिंचन प्रकल्प, जलसंधारण, रस्ते व अन्य कामांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदी शक्यतो आधीच्या योजना व कामे पूर्ण करण्यासाठीच आहेत. मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी केवळ २०० कोटी रुपयांची केलेली तरतूद वाढवावी लागणार आहे. केंद्रीय अर्थसाहाय्य असलेल्या ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजने’साठी तीन हजार कोटी रुपयांची अपेक्षित तरतूद न झाल्याने केंद्राचा हिस्सा मिळणार नाही; परिणामी जून-जुलैपासून योजनेची कामे सुरू होऊ शकणार नाहीत. उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसवताना सरकारला बरीच कसरत करावी लागणार आहे. आर्थिक मंदीचे वातावरण, करोना विषाणूची साथ यांचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षांतही कंपनी कर, केंद्र व राज्य वस्तू-सेवा कर आणि अन्य करांची वसुली कमी झाली, तर अर्थसंकल्पीय उत्पन्नाचे अंदाज चुकतील. ते होऊ नये यासाठी उद्योगधंद्यांसह सेवा, कृषी, बांधकाम अशा सर्व क्षेत्रांच्या वाढीला चालना देण्याचे प्रयत्न सरकारला करावे लागतील. महाराष्ट्र हे उद्योगधंद्यांमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य असले; तरी नवीन देशी व विदेशी गुंतवणुकीचे अन्य राज्यांचे आकडे पाहता कर्नाटक, गुजरात व आंध्र प्रदेश ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे जाऊपाहत आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योगांची वीज अन्य राज्यांच्या तुलनेत दीडपटीपर्यंत महाग आहे आणि ती आणखी महाग होईल. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) स्वत: वीजवितरण परवाना घेऊन उद्योगांना ३०-४० टक्के स्वस्त दराने वीज देण्याचा विचार करीत आहे. सध्या उद्योग व वाणिज्यिक ग्राहकांवर शेतकऱ्यांच्या विजेचा प्रति युनिट सुमारे तीन ते साडेतीन रुपये- म्हणजे सुमारे १० हजार कोटी रुपये इतका अंतर्गत अनुदानाचा (क्रॉस सबसिडी) भार आहे. हा भार घरगुती ग्राहकांवर टाकणे शक्य नसल्याने तो सरकारला उचलावा लागेल. राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, ते कठीण आहे. पण उद्योगांना स्वस्त वीज व अन्य सवलती न दिल्यास अन्य राज्यांमध्ये गुंतवणूक वळण्याची चिन्हे गेल्या एक-दोन वर्षांमधील आकडेवारीवरून दिसू लागली आहेत. राज्यात २००१ पासून विशेष आर्थिक क्षेत्रांचा (एसईझेड) बराच गाजावाजा झाला आणि २५१ क्षेत्रांसाठी प्रस्तावही आले. मात्र त्यांपैकी केवळ ३० आर्थिक क्षेत्रेच कार्यान्वित होऊ शकली असून त्यात सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. अन्य आर्थिक क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारला पावले टाकावी लागणार आहेत. आर्थिक मंदीचा आणि राजकीय वातावरणाचा फटका नवीन गुंतवणुकीला व प्रकल्प कार्यान्वित होण्याला बसल्याचे आर्थिक पाहणीतील आकडेवारीवरून दिसत आहे. गेल्या वर्षांत ३७, तर चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या काही महिन्यांमध्ये केवळ एक प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाला आहे. हा आकडा थोडा वाढला तरीही चिंताजनकच असून देशांतर्गत गुंतवणुकीमध्ये गुजरात व कर्नाटक महाराष्ट्राच्या पुढे असून थेट विदेशी गुंतवणुकीतही कर्नाटकने २०१९ मध्ये बाजी मारली आहे. तर महाराष्ट्राच्या उद्योगमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत राज्यात १२८ विशाल व अतिविशाल प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून त्यांत सुमारे सात लाख कोटी रुपयांची; तर माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगांमध्येही या कालावधीत ८२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. महाराष्ट्र उद्योगधंद्यांमध्ये अजूनही अग्रेसर असला, तरी अन्य राज्यांनी प्रकल्पांसाठी स्वस्त वीज व जमीन आणि अन्य सवलती देऊन सुरू केलेली स्पर्धा दुर्लक्षून चालणार नाही. विरोधकांवर मात करण्याचे कसब असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची उद्योगक्षेत्र व अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळांवर ठेवताना मात्र कसोटी लागणार आहे. umakant.deshpande@expressindia.com
