सांगली महापालिकेतील भाजप-विजय आत्ताचा; पण त्यापूर्वीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणाचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रभर भाजपने कसे पाय रोवले होते आणि का, याचा हा लेखाजोखा..

पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या सांगली महापालिकेवर अखेर भाजपने झेंडा फडकावला. कृष्णेकाठी कमळ फुलणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे छातीठोकपणे सांगत होते, मात्र यावर खुद्द भाजपवाल्यांचाच विश्वास बसत नव्हता. भाजपचे जे यश आज दिसत आहे ते मुख्यत: दोन्ही काँग्रेसअंतर्गत गेल्या २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या गमतीजमतींचा परिपाक आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. याचे दीर्घकालीन परिणाम काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या या कृष्णेच्या काठावर होण्याची लक्षणे दिसत आहेत.

कृष्णाकाठ हा तसा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला. येथील बहुतांश ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महापालिकेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचीच सत्ता आजपर्यंत होती. मात्र २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपने खासदारकी मिळविली आणि तिथेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला ओहोटी लागली. यापासून कोणताही धडा ना काँग्रेसने घेतला ना राष्ट्रवादीने. यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीतही दोन्ही काँग्रेसमधील मतविभाजनाचा लाभ घेऊनच, भाजपने शून्यातून थेट सत्ता मिळविली.

जिल्हा परिषदेवेळी काँग्रेसला अति आत्मविश्वास नडला होता. राष्ट्रवादीची आघाडी करण्याची तयारी असताना स्वबळाचा नारा देत निवडणुकीला सामोरी गेली. मतविभाजनाचा लाभ घेऊन भाजपने जिल्हा परिषदेसह मिरज, आटपाडी, जत पंचायत समितीची सत्ता हस्तगत केली. या घटनांचा फारसा बोध काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतला नाही. मात्र ऐन महापालिका निवडणुकीच्या वेळी आघाडी केल्याविना पर्याय नाही हे लक्षात आल्यावर एकत्र येण्याचे निश्चित झाले. याचा फटका नाराजी वाढण्यात झाला. परिणामी मोठय़ा प्रमाणात बंडखोरी झाली. महापालिका निवडणुकीत १६ टक्के मतदान बंडखोरांनी घेतले आहे. याचा फटका आघाडीला बसला.

निवडणुका जाहीर झाल्या की, काँग्रेसअंतर्गत असलेले मतभेद औदुंबरच्या डोहात बुडविले जात होते. प्रचाराचा शुभारंभ करीत असताना बुडविलेले हे मतभेद सांगलीजवळ आल्यानंतर महापालिकेच्या कृपेने ते पुन्हा नेत्यांच्या पोटात जात होते. पोटातील हे मतभेद ओठात नसले तरी कृतीत मात्र येत होते. अलीकडच्या काळात डॉ. पतंगराव कदम, मदन पाटील, आर. आर. आबा पाटील यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कायम असताना धुरिणांनी जाणतेपणाने वागणे अपेक्षित आहे. मात्र महापालिकेची उमेदवारी निश्चित करीत असताना विधान परिषदेला कोणी कोणी त्रास दिला अशांची यादी घेऊन फुल्या मारणे हे पोक्तपणाचे म्हणता येत नाही. बंडखोरीची बीजे आली कोठून हे बघितले तर १९९५ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला तोही त्या वेळच्या राजकीय गटबाजीतून हेच दिसते.

आयात नेतृत्वाचे सूत्र

भाजपने आपली ताकद वाढविण्यासाठी अन्य पक्षांतून रेडीमेड कार्यकत्रे घेऊन पक्षविस्तार सुरू ठेवला आहे. आयात नेतृत्वाच्या गळ्यात भाजपचे कमळ घालायचे आणि निवडणुका जिंकायच्या हे सूत्र भाजपने ‘पक्षविस्तारा’साठी अंगीकारले आहे. या रेडीमेड नेतृत्वाच्या मागण्या मान्य करीत त्याला जे शक्य आहे ते देण्याची तयारी नेतृत्वाने ठेवली असल्याने आज भाजपमध्ये इनकिमगचा जोर पाहण्यास मिळतो आहे. कोणाला आमदारकी, कोणाला मंत्रिपद, गेलाबाजार महामंडळ देण्याचे धोरण असल्याने आयात नेतृत्व या भाजपच्या सूत्राला बळी पडत आहे ही वस्तुस्थिती  आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला असल्याने काही तरी पदरात पडल्याविना इनकिमगची गती वाढणार नाही हे लक्षात घेऊन आज निष्ठावंत भाजप कार्यकर्त्यांना – ज्यांनी जनसंघापासून काम केले त्यांना – कट्टय़ावरच बसवून अन्य पक्षांतून येणाऱ्यांना पदे दिली गेली. यामध्ये म्हाडा – समरजितसिंग घाटगे, यंत्रमाग महामंडळ – िहदुराव शेळके, विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान – अतुल भोसले आदींचा समावेश आहे. अशा पदांची खिरापत देत असताना निष्ठावंत मात्र बाजूलाच पडले आहेत. त्यांचा त्रागा पक्षविस्ताराच्या नादात दुर्लक्षिला जातो आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसभेच्या १० पैकी सहा जागा भाजपकडे आहेत, तर चार काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे. यापैकी सांगली, सोलापूर, पुणे शहर, शिरूर-मावळ या जागांवर भाजपने कब्जा मिळविलाच आहे, आता सातारा, कोल्हापूर आणि बदलत्या स्थितीत विरोधात गेलेली इचलकरंजी, या जागा जिंकण्यासाठीची मोच्रेबांधणी सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात असलेल्या विधानसभेच्या ५८ जागांपैकी सोलापूरच्या दोन, सांगलीतील चार, कोल्हापूरच्या दोन आणि पुणे शहरातील आठ, ग्रामीण भागातील दोन आणि सहयोगी सदस्य तीन अशा ११ जागा भाजपकडे सध्या आहेत. याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रातून तीन सदस्य राज्यसभेवर आहेत, तर राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत स्थानापन्न आहेत. प्रशांत परिचारक यांना सोलापूर स्थानिक स्वराज संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेचा मार्ग खुला करून देण्यात आला. यापुढील काळात मित्रपक्षावर विसंबून न राहता ‘शत-प्रतिशत भाजप’ हीच रणनीती पुढील निवडणुकीसाठी राहणार आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या एके काळच्या या बालेकिल्ल्यात एवढा बदल का होतो आहे याचा विचार केला तर, गेल्या काही दशकांपासून या दोन्ही पक्षांत निर्माण झालेली सुभेदारी असेच उत्तर मिळते. उमेदवारी देत असताना जर बदल झाला तर दगा होऊ शकतो, हे ओळखून उमेदवारीसाठी घराणेच बदलले जात नाही. परिणामी ‘आयुष्य घालविले तरी साधी उमेदवारी मिळत नसेल तर पक्षनिष्ठा काय कामाची?’ असा सवाल कार्यकर्त्यांच्या मनात येतो. यातूनच बंडखोरीपेक्षा आकर्षक पर्याय भाजपने ठेवला असल्याने अनेक कार्यकत्रे पक्षप्रवेशासाठी रांगा लावत आहेत. याला मुळात काँग्रेसचे संघटनच आज विस्कळीत झाले असल्याचे कारण जसे आहे तसेच पदांची खिरापत मिळत असताना सतरंज्या किती दिवस उचलायच्या, हाही रास्त प्रश्न आहे. ‘बाप झाला की पोरगं आमदारकीसाठी सज्ज असतंच, मग आमचा नंबर कधी लागणार,’ असा रास्त सवाल दुसऱ्या फळीतील कार्यकत्रे करीत असतील तर वावगे काय?

स्वप्ने आणि संघर्ष

एके काळी राज्याचे निर्णय पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून होत होते. आज ती स्थिती उरली नाही. काँग्रेसच्या पठडीतील नवी पिढी तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊनच आली असल्याने जनसामान्यांशी नाळ जुळत नाही. स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांची जाण, नव्याने निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची निकड ज्ञात नसते. यातून सामान्य मतदार आणि प्रस्थापित नेतृत्व यामध्ये एक प्रकारची दरी निर्माण झाली आहे. बेरोजगारीची समस्या तर आहेच; पण शेतीचे प्रश्नही नव्याने निर्माण होत आहेत. ज्यांच्याकडे सुबत्ता आहे त्यांना राजकारणासाठी खूप वेळ आहे, पण जो वर्ग जगण्यासाठी रोजचा संघर्ष करतो त्याच्या हाताला काम मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात काँग्रेसी नेतृत्व उणे पडते आहे. हीच उणीव हेरून भाजपने आपला विस्तार करताना मतांच्या बदल्यात स्वप्ने विकण्याचा उद्योग चालविला आहे.

राज्यात मराठा आंदोलन टोकाला पोहोचले असताना, राज्य व केंद्र सरकारविरोधात वातावरण तयार असताना भाजपला सांगली महापालिकेत कसे यश मिळू शकते याचा विचार सर्वानाच पडला आहे. अगदी भाजपलाही एवढे यश मिळेल अशी खात्री वाटत नसताना मताचे पारडे जड कसे झाले? आत्मविश्वास गमावलेल्या काँग्रेसने कार्यकर्त्यांचे मोहोळ कधीच विस्मरणात टाकले आहे. निवडणुकांपुरता बठकांचा धडाका, निवडणुका संपल्या की नेते आपल्या नादात मश्गूल. यामुळे सामान्य मतदारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी, अन्याय झाला तर पोलीस ठाण्यात दाद मागण्यासाठी भाडोत्री लोकांची मनधरणी करावी लागत असल्याने कशाला पाहिजेत नेते असा समज आज निर्माण झाला आहे.

माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे हयात असताना सांगलीत खुद्द विष्णुअण्णा पाटील या दादा घराण्यातील व्यक्तीचा पराभव करण्यात आला. पतंगराव कदम म्हणत होते की, काँग्रेसच काँग्रेसचा पराभव करू शकते. हे तितकेच खरे होते. मात्र आता याला भाजपने पर्याय समोर ठेवला असल्याने पक्षात अन्याय होतो आहे असे म्हणून भाजपच्या वळचणीला जाणाऱ्यांची गर्दी वाढू लागली आहे. २००९ मध्ये लोकसभेसाठी प्रतीक पाटील यांना पराभूत करण्यासाठी भाजपने अखेरच्या क्षणी पक्षाची उमेदवारी मागे घेत अपक्ष अजितराव घोरपडे यांना पुरस्कृत केले. ही खेळी यशस्वी झाली नव्हती. २०१४ मध्ये संजयकाका पाटील यांच्या माध्यमातून काँग्रेसचा पराभव केला. या गोष्टी जुन्या असल्या तरी त्यात आजच्या राजकारणाचे संदर्भ आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्र तसा कृष्णा-वारणेच्या पाण्यामुळे विकसित झाला असला तरी आजही सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्ह्य़ांतील ११ तालुके पाण्याविना होरपळत आहेत. त्यांना पाणी देण्यासाठी ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू या योजना हाती घेण्यात आल्या. आघाडीच्या काळात या योजनांना अपेक्षित गती मिळाली नाही. आता या योजना पूर्ण करण्यासाठी केंद्राच्या मदतीने भाजपने चंग बांधला आहे. ते जर साध्य झाले तर या भागात काँग्रेसला फारशी आशादायक स्थिती असणार नाही. नाही तरी भाजपने ‘काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र’ हा संकल्पच सोडला आहे, मग त्यासाठी भाजप काँग्रेसयुक्त झाला तरी बेहत्तर!

digambar.shinde@expressindia.com