नक्षलवादाच्या नावाखाली भाजपविरोधी कार्यकर्त्यांना अटक झाल्याचा स्पष्टपणे निषेध करीत, तसेच सर्व प्रादेशिक पक्षांचे ऐक्य झाल्यास विजय होणारच अशी ग्वाही देत रविवारी शरद पवार यांनी भाजपला आडूनही मदत करणार नसल्याचे संकेत दिले. मात्र विसाव्या वर्षांत पदार्पण करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस कुणाला तरी साथ दिल्याखेरीज सत्तेत येत नाही हा इतिहास असला, तरी ‘पवारांना महत्त्वाची भूमिका’ हे या पक्षाचे स्वप्न आता उघड होते आहे.. काँग्रेसमध्ये बंडाचे निशाण रोवून प्रणब मुखर्जी, अर्जुनसिंग, नारायणदत्त तिवारी, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार यांच्यासह आदी अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी वेगळा पक्ष वा मंच काढला होता. शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याच काँग्रेस नेत्याचा स्वतंत्र पक्ष काढण्याचा प्रयोग यशस्वी झालेला नाही (पवार आणि ममतादीदी यांचे पक्ष सत्तेचा सोपान गाठू शकले). प्रणब मुखर्जी यांच्यापासून अनेक दिग्गज नेत्यांना कालांतराने काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावे लागले. शरद पवारांनी काँग्रेसमध्ये दोनदा बंड केले. समाजवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, असे दोन प्रयोग पवारांनी केले. यापैकी समाजवादी काँग्रेस पवारांनी काँग्रेसमध्ये विलीनही केला होता. पुन्हा काँग्रेसशी फारकत घेत राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता विसाव्या वर्षांत पदार्पण केले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी दोन दशकांची वाटचाल ही महत्त्वाची असते. राजकीय पक्षांचे अंतिम ध्येय हे सत्ता असते. सत्तेकरिता राजकीय पक्षांना खस्ता खाव्या लागतात. लोकांचा विश्वास संपादन करणे हे फार आव्हानात्मक असते. सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपला बहुमताने सत्तास्थापनेचे स्वप्न साध्य करण्याकरिता जवळपास साडेतीन दशके (जनसंघाची स्थापना १९५१ मध्ये झाली. पुढे १९८० मध्ये भाजपची स्थापना) वाट पाहावी लागली. १८८५ मध्ये स्थापन झालेल्या काँग्रेस पक्षाला १९३६-३७ मध्ये झालेल्या ११ पैकी आठ प्रांतिक निवडणुकांमध्ये सत्ता मिळाली होती. साम्यवादी, समाजवादी, स्वतंत्र पक्ष असे अनेक पक्ष देशात होऊन गेले. काही पक्षांना कधीच सत्तेने स्पर्श केला नाही. या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेस नशीबवान ठरला. पक्षाच्या स्थापनेनंतर अवघ्या चार महिन्यांमध्ये राष्ट्रवादी राज्याच्या सरकारमध्ये सहभागी झाला. पुढे १५ वर्षे राष्ट्रवादीने सत्ता चाखली. गेली पावणेचार वर्षे राष्ट्रवादी सत्तेबाहेर आहे. हा अपवाद वगळता कायम पक्ष सत्तेत राहिला आहे. पक्षाच्या पुण्यात झालेल्या वर्धापनदिनी पुन्हा सत्तास्थापना करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. राष्ट्रवादीला गतवैभव प्राप्त होईल, असा विश्वास प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला. राज्यात परिवर्तन करण्याचे आवाहन पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे. राष्ट्रवादीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची तयारी गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू केली आहे. भंडारा-गोंदिया लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या विजयाने आत्मविश्वास बळावला आहे. पक्षाने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात हल्लाबोल आंदोलनाच्या निमित्ताने जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारच्या धोरणांवर टीका करीत जनतेमधील नाराजीचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाच्या वतीने ठिकठिकाणी मेळावे, बैठका घेतल्या जात आहेत. निवडणुकीत यशाकरिता पक्षाच्या नेतृत्वाला विशेष मेहनत घ्यावी लागते. ही मेहनत सध्या राष्ट्रवादीचे नेते घेत आहेत. निवडणुकीच्या आधीची वातावरणनिर्मिती राष्ट्रवादीने सुरू केली आहे. वातावरणनिर्मितीसाठी आर्थिक बळ आवश्यक असते. राष्ट्रवादीने आतापासूनच तसे बळ दिले आहे. विविध नेत्यांचे दौरे सुरू आहेत. काँग्रेसच्या तुलनेत राष्ट्रवादीने निवडणुकीच्या तयारीत आघाडी घेतली आहे. पवारांच्या मनात नेमके काय? पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार कोणती भूमिका बजावितात याबद्दल राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. पवार हे नेहमी दिल्लीच्या तख्ताच्या जवळ राहतात हे १९७७ पासून ते २०१४ पर्यंत अनुभवास आले. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार येताच राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने भाजपला अनुकूल भूमिका घेतली होती. विधानसभेचा संपूर्ण निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याची भूमिका राष्ट्रवादीने जाहीर केली होती. यावरून राष्ट्रवादीबद्दल संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले. राज्यात राष्ट्रवादीने सरकारच्या विरोधात आंदोलन करायचे आणि राष्ट्रवादीच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने मोदी यांच्याशी जुळवून घ्यायचे हे चित्र बघायला मिळाले. निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या असता राष्ट्रवादीने भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस आघाडीत सामील होण्याचे जाहीर करण्यात आले. राज्यात काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याची पक्षाची भूमिका आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना परस्परांची गरज आहे. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मतांची टक्केवारी साधारणपणे सारखीच आहे. हे दोन पक्ष एकत्र राहिले तरच सत्तेचा सोपान गाठणे शक्य होते. राष्ट्रवादीला अल्पसंख्याक, दलित समाजाची मते मिळणे कठीण जाते. काँग्रेसबरोबर आघाडी असल्यास ही मते मिळणे सोपे जाते. शरद पवार यांच्या राजकारणाचा भल्याभल्यांना अंदाज येत नाही. काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याचे पवार यांनी जाहीर केले आहे, पण त्याच वेळी १९७७ मधील जनता लाटेचा दाखला देत नेतृत्वाचा प्रश्न निकालानंतर सोडविता येईल, अशी भूमिका मांडत राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य नाही हाच संदेश दिला आहे. पाच दशके राष्ट्रीय आणि राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजाविलेल्या पवारांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. २००४ पासून प्रत्येक निवडणुकीत पवारांच्या पंतप्रधानपदाचा मुद्दा राष्ट्रवादीकडून मांडला जातो. या वेळीही पवारांचे विश्वासू सहकारी प्रफुल्ल पटेल यांनी पवार हे निवडणुकीनंतर महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात हे सूचित केले आहे. विरोधकांची मोट बांधून आपणही नेतृत्वाच्या शर्यतीत राहण्याचा पवारांचा प्रयत्न दिसतो. यासाठी राज्यातून जास्तीत जास्त खासदारांची कुमक मिळविण्याचा प्रयत्न असेल. सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, जागावाटपात निम्म्या जागा मिळाल्या पाहिजेत, असा सूर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आवळण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी हे आधी राष्ट्रवादीला फार किंमत देत नसत. पण कर्नाटकचा प्रयोग वा एकूणच राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता त्यांचाही नाइलाज झाल्याने मित्रपक्षांचा मानसन्मान ठेवण्यास राहुल गांधी यांनी सुरुवात केली आहे. यामुळे आघाडीत चांगल्या जागा पदरात पाडून घेण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असेल. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवर राष्ट्रवादीची राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने वाटचाल अवलंबून असेल, अशीच एकूण चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादीसाठी कोणीही अस्पृश्य नसले तरी पवारांनी धर्मनिरपेक्षतावादाची कास सोडलेली नाही. पुढील लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा मोदी वा भाजप सतेत आला आणि काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही तर राष्ट्रवादी विधानसभेला काँग्रेसबरोबर आघाडी कायम ठेवण्याबाबत काँग्रेसचे नेते आतापासूनच साशंक आहेत. १९८०, १९८५, १९९९ व २०१४ मध्ये पवारांच्या नेतृत्वाखाली स्वबळावर निवडणुका लढविताना एकहाती सत्ता कधीही मिळालेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा स्वबळावर लढण्याचा प्रयोग राष्ट्रवादीला फायदेशीर ठरू शकतो का, याचाही पक्ष विचार करेल. भाजपला पुन्हा सत्ता मिळेल का वा विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यात विरोधी नेत्यांना यश येते का, हे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. पण राजकीय हवा बघूनच राष्ट्रवादी निर्णय घेईल हे स्पष्टच आहे. राष्ट्रवादीसाठी राज्याची सत्ता महत्त्वाची आहे. पक्षाच्या वर्धापन दिन मेळाव्यात पुन्हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष होण्याचा निर्धार करण्यात आला. शेजारील कर्नाटकमध्ये जनता दलाला (सेक्युलर) मुख्यमंत्रिपदाची लॉटरी लागली. राज्यातही अशीच जादू घडावी, अशी राष्ट्रवादीची अपेक्षा असणार. सत्तेशिवाय राष्ट्रवादीचे अस्तित्व घट्ट राहणार नाही, कारण सत्ता गेल्यावर पक्षाच्या अनेक शिलेदारांनी भाजपचा मार्ग पत्करला होता. यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता हे राष्ट्रवादीचे विसाव्या वर्षांत पदार्पण करताना ध्येय आहे. राष्ट्रवादीची मक्तेदारी असलेल्या सहकार चळवळीत भाजपने राष्ट्रवादीवर कुरघोडय़ा केल्या आहेत. सत्तेविना चार वर्षे राष्ट्रवादीने कशी काढली हे जनतेसमोर आहेच. सामाजिक समन्वय साधण्याकरिता छगन भुजबळ यांचे कौतुक किंवा पुणेरी पगडीला फाटा देत आता फक्त फुले पगडीचा यापुढे पक्षात वापर करायचा यातून पवारांनी योग्य तो संदेश दिला आहे. स्थापनेपासून सतत पक्ष १५ वर्षे सत्तेत राहिला. आता २० वर्षे पूर्ण होताना पुन्हा सत्ता किंवा सत्तेत भागीदारी मिळते का आणि कशी, याची उत्सुकता नक्कीच असेल. santosh.pradhan@expressindia.com
