तूर खरेदीच्या निमित्ताने सरकारच्या वर्तनाविषयी काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार इतके कमी कसे पडले? तात्पुरते यश मोठे करून सांगण्याची सवय कधी सुटणार? शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सूर रोषामध्ये बदलत नाही, एवढेच या सरकारला पुरेसे वाटते का? ‘तुरीच्या प्रश्नी जरा बारकाईने अभ्यास करायला हवा. तूर अधिक होईल असा अंदाज होता, पण ती एवढी अधिक असेल याचा अंदाज आला नाही. मागील चार वर्षांच्या सरासरी खरेदीपेक्षा आता १० पटीहून अधिक तूर खरेदी पूर्ण झाली आहे. साधारण ४० लाख क्विंटल! आणखी १० लाख क्विंटल तूर शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असावी, असा अंदाज आहे. जी तूर खरेदी झाली त्यातील बहुतांश हिस्सा व्यापाऱ्यांचा असावा, असाही एक तर्क आहे. तो तपासला जाईल. पण आता ज्यांच्याकडे तूर आहे, त्याचे काय करायचे, हे अजून ठरलेले नाही.’ इति -सहकारमंत्री सुभाष देशमुख. जानेवारी महिन्यात तूर खरेदी केंद्रे सुरू झाली आणि लक्षात आले की तूर खरेदी करायला बारदानाच शिल्लक नाही. मग बारदाना मिळविण्यासाठी धावपळ सुरू झाली. पणन आणि नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर जेव्हा बारदाना आला तेव्हा नव्याने तूर खरेदी सुरू झाली. पुन्हा एकदा वाहनांच्या रांगा लागल्या. चाळिशीपार तापमानामध्ये उन्हातान्हात शेतकरी आपला नंबर कधी येणार याची वाट पाहत होते. तूर विकली गेली ते पैसे कधी येतील, याची वाट पाहू लागले. नोटाबंदीनंतर डिजिटल क्रांतीच्या नाऱ्यामध्ये तूरही अडकली. मग पुन्हा केंद्र कधी चालू, कधी बंद अवस्थेमध्ये असायचे. शेतकऱ्यांनी मग खरेदी केंद्रावर मुक्काम ठोकला. काही जणांना २० दिवस मुक्काम करावा लागला. पडून राहिले. चांगले पिकले पण विक्रीसाठी खासे कष्ट घ्यावे लागले. एवढे करूनही सगळय़ांची तूर काही विकली गेली नाही. अडचणी वाढत गेल्या. सरकारमधील मंत्री आपण खूप संवेदनशील आहोत, हे दाखविण्यासाठी नवनवी वक्तव्ये करू लागले. सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, हे सांगण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू होता. पण शेवटी सरकारमधील मंडळीला कळाले, आपले नियोजन चुकले. नोकरशाहीने दिलेले सर्व आकडे खरे मानायचे. आणि निर्णय घ्यायचा, तो अंगलट आला की त्या अपयशाचे खापर कोणावर तरी फोडायचे, यात फडणवीस सरकारएवढे सातत्य अन्य कोणी दाखवले नसेल. (चारा नसताना कागदावरील आकडय़ांच्या आधारे चारा छावणी बंद करण्याचा दुष्काळातील निर्णय. पुढे तो बदलावा लागला.) तुरीच्या प्रश्नी सरकारचे पुन्हा एकदा असेच झाले. आयएएस अधिकाऱ्याचे प्रेझेंटेशन म्हणजे सगळ्या प्रश्नावरचा रामबाण इलाज, असे मानणारा राज्यकर्तावर्ग असेल तर नक्की काय होते, याचे उदाहरण म्हणून तुरीच्या प्रश्नाकडे बघायला हवे. सरकारी बाबूंनी दिलेली आकडेवारी वाढू शकते, अशी माहिती भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून सरकारला मिळणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही, हे प्रदेश भाजपचे अपयश. गावागावांतील कार्यकर्त्यांकडून येणारी माहिती आणि सरकारी अधिकारी यांची आकडेवारी यातील तफावतीचा अंदाज घेऊन सरकारने निर्णय करायचे असतात. तसे न झाल्याने तूर प्रश्न आ वासून उभा ठाकला. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे हे स्वत:ला ग्रामीण महाराष्ट्राची नस ओळखणारा माणूस असे समजतात. त्यांनाही वाढलेली तूर सरकारला संकटात नेऊ शकते, हे सांगता आले नाही किंवा त्यांना ते सांगायचे नसेल. यातील दुसरी शक्यताच अधिक आहे. परिणामी सरकार आणि पक्ष यांच्यातील विसंवाद तुरीच्या निमित्ताने पुढे येत आहे. तीन वर्षांपूर्वी दुष्काळामध्ये नगदी ऊस पिकासाठी तूर कसा सशक्त पर्याय आहे, हे सांगण्याचे काम सरकारी अधिकारी इमानेइतबारे करीत होते. कमी पाण्यामध्ये अधिक पैसा हाती येईल असे वाटल्याने शेतकऱ्यांनीही तूर लागवड वाढवली. ११ लाख ९९ हजार हेक्टरवर तुरीचा पेरा व्हावा, असे कृषी विभागाने ठरवले होते. प्रत्यक्षात हा पेरा १५ लाख ३३ हजार हेक्टरवर असल्याची आकडेवारी आहे. अर्थात तलाठी पीक पेरा कसा नोंदवतात, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण आकडे हे असे. दुष्काळानंतर निसर्गाने साथ दिली आणि उत्पादकताही वाढली. हेक्टरी २५ क्विंटलपर्यंत तूर आली. परिणामी अमाप पीक झाले. त्याच्या खरेदीची तयारी मात्र अगदी पहिल्या दिवसापासून तोकडी पडत होती. बारदाना कमी पडला म्हणून मग वेगवेगळय़ा प्रदेशांतून तो मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले. तूर खरेदीचे नियोजन चुकले हे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी मान्य केले. त्यानंतर सरकार अपयशी ठरले असल्याचे ठसठशीतपणे दिसू लागले. मग व्यापाऱ्यांनी सरकारला कसे फसवले, हे सांगितले जाऊ लागले. अपयश सरकारच्या पदरी पडू नये म्हणून सुरू असणारे असले उद्योग सरकारचे हसे करणारे आहेत. कोणत्याही व्यवस्थेमध्ये ‘मार्केट फोर्सेस’ स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेत असतातच. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकारला काम करावे लागतेच. तूर खरेदी केंद्रात सारे काही आलबेल असणार नाही, हे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न यापुढे तरी होणार आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. मराठवाडय़ात या वर्षी पीक रचनेमध्ये कमालीचे बदल झाले. ऊस जवळपास नामशेष झाला. त्याऐवजी तूर आली. पण त्याची खरेदी नीट झाली नाही तर पुन्हा शेतकरी उसाकडे वळण्याची भीती आहे. अर्थात त्यासाठी चांगला पाऊस हा निकष असेल. मात्र पीक रचनेची घडी बसता बसता विस्कटली, असे म्हणण्याची वेळ येईल. घनसावंगी तालुक्यातील प्रकाश परदेशी नावाच्या शेतकऱ्याच्या घरी आजही १० क्विंटल तूर शिल्लक आहे. ते काही एकटे नाहीत. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात असे शेतकरी सापडतील. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी अजूनही तूर पडून आहे. ती त्यांनी कोठे विक्री करायची? ज्यांना पैशाची नितांत आवश्यकता होती अशा शेतकऱ्यांनी तूर विकली. पण अनेकांची तूर अजूनही पडून आहे. ती व्यापाऱ्यांना विकली तर त्याचा भाव हमीभावापेक्षा नक्कीच कमी असेल. आता हे सरकारला चालणार आहे का? आता तुरीसाठी शेतमाल तारण योजना पुढे केली जात आहे. पण या योजनेसाठी प्रत्येक जिल्हय़ास आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध नाही. मग तूर खरेदीची समस्या सोडवणार कशी, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. असे समजून चालू की, सरकारला व्यापाऱ्यांनी फसवले. त्यांना शोधून काढू, त्यांना सुखाने सारे घशात घालता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांसह सर्व जण सांगत असले तरी ही प्रक्रिया फार तर उकिरडा उकरण्याची म्हणता येईल. अर्थात त्यात घोटाळे असतील तर जरूर कारवाई व्हावी, पण त्यापेक्षाही ज्यांच्याकडे तूर शिल्लक आहे ती खरेदी करण्याची प्रक्रिया हाती घेणे जास्त आवश्यक असेल. भ्रष्ट व्यवस्थेला सुधारणे ही गरज असते, पण ते एकमेव काम नसते. भ्रष्ट कारभार होऊ नये अशी नवी व्यवस्था निर्माण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते. ती तूर खरेदीमध्ये नव्याने उभी राहणार का, यावर सरकारची संवेदनशीलता मोजली जाईल. अन्यथा डाळवर्गीय पिकांचा पेरा हा कार्यक्रम भविष्यात नुसता प्रबोधनाचा भाग बनून जाईल. शिवाय सरकारविषयी असंतोषही कायमच राहील. केंद्र सरकारने जाहीर केलेली आधारभूत किंमत, आयातीवरील १० टक्के शुल्क, साठामर्यादेत केलेली तिप्पट वाढ अशा उपाययोजनांमुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळले का, असा प्रश्न सरकारने स्वत:लाच विचारायला हवा. बहुतांश शेतकऱ्यांनी आता खुल्या बाजारात तूर विक्रीला सुरुवात केली आहे. चार ते साडेचार हजार रुपये क्विंटल दराने होणारी ही विक्री थांबवून पुन्हा खरेदी केंद्र सुरू करणे शक्य नसल्याचे दिसून येत आहे. शनिवार-रविवारच्या सुट्टय़ांचा विचार करून तूर खरेदी सुरू ठेवा, असेही आदेश देऊन झाले. मात्र तोही एक सोपस्कारच. एकूणच तूर खरेदीच्या निमित्ताने सरकारच्या वर्तनाविषयी काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. समस्या समोर आली की अल्पावधीचे उत्तर एवढे मोठे करून सांगायचे की, जणू तो प्रश्नच मिटला आहे, असे वाटावे. प्रत्यक्षात प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाऊन तो धसाला लावण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. जलयुक्त शिवार योजनेच्या बाबतीतही या वर्षी हाच अनुभव असल्याचे अधिकारी सांगतात. दुष्काळात जलयुक्त शिवार योजनेचा जेवढा गवगवा केला गेला तेवढा उत्साह आता या योजनेसाठी दिसून येत नाही. तूर लावा, असा धोशा काही दिवसांपूर्वी सरकारी यंत्रणांकडून लावला जात होता. कडधान्य विकासाचे वेगवेगळे उपक्रम, मेळावे घेतले जात होते. प्रत्यक्ष कडधान्य आणि डाळवर्गीय पिकांमध्ये शेतकऱ्यांनी वाढ केली आणि यंत्रणांची अक्षरश: फटफजिती झाली. विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाडय़ात तुरीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ज्या भागातून भाजपला बळ मिळत गेले, त्या भागातील समस्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, अशी ओरड असताना निर्माण झालेल्या तुरीच्या समस्येमुळे सरकारविषयीच्या नाराजीत भर पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कर्जमाफीच्या प्रश्नी रान उठविणाऱ्या विरोधकांना तुरीच्या प्रश्नात मात्र सरकारला अजूनही पुरेसे घेरता आले नाही. त्याचे कारणही पुन्हा विरोधी पक्षातील नेतृत्वाकडे आहे. धनंजय मुंडे वगळता विरोधी पक्षातील अन्य व्यक्तींना विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील प्रश्नांविषयी फारसे गांभीर्य नसल्याचेच वेळोवेळी दिसून आले आहे. समस्या समोर आली की त्यावर मतप्रदर्शन करण्यापलीकडे जनमानस संघटित व्हावे यासाठी ना काँग्रेस प्रयत्न करते, ना राष्ट्रवादी. परिणामी सर्वसामान्यांचे व शेतकऱ्यांचे हाल होऊनही सरकारविषयीच्या नाराजीचा सूर रोषामध्ये बदलत नाही. पण असे वातावरण सरकारचे यश मानता येणार नाही, एवढे त्यांना कळाले तरी पुरेसे.
