इराकमध्ये इसिस बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या ४६ भारतीय परिचारिकांची सुखरूप सुटका होणे हा मोदी सरकारचा छोटासा परंतु महत्त्वाचा राजनतिक विजय आहे. केरळचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनीही आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून भाजप सरकारला त्याचे श्रेय दिले आहे. या ४६ पकी ४५ परिचारिका केरळमधील होत्या. त्यांची सुटका व्हावी यासाठी स्वत: ओमन चंडी यांनीही खूप मेहनत घेतली. असे असूनही त्यांनी श्रेयाचे राजकारण केले नाही, हेही कौतुकास्पद आहे. मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांच्या सुटकेची घोषणा ज्या ‘रुटीन’ पद्धतीने वार्ताहर परिषद घेऊन केली, तेवढाच साधेपणा नंतर केरळ सरकार आणि तेथील भाजपच्या नेत्यांनी दाखविला असता, तर बरे झाले असते. हे प्रकरण जेवढे संवेदनशील होते, तेवढेच ते जनभावनांशी निगडितही होते. इसिस बंडखोरांनी तिक्रितमधून त्या परिचारिकांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्यापुढे नेमके काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज करणेही कठीण होते. त्यामुळे त्यांची सुटका ही प्रचंड मोठय़ा आनंदाचीच गोष्ट होती. पण त्याचबरोबर या परिचारिका म्हणजे काही वीरांगना नव्हेत. त्या नोकरीसाठी परदेशात गेल्या होत्या. इराकसारख्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर असलेल्या राष्ट्रात नोकरीसाठी जाताना तेथील धोकेही त्यांनी गृहीतच धरले असणार. तरीही त्या जणू काही युद्ध जिंकून आलेल्या राष्ट्रकन्या आहेत अशा थाटात कोची विमानतळावर त्यांचा सरकारी थाटात स्वागत सोहळा करण्यात आला. खुद्द मुख्यमंत्री त्यांच्यासाठी तेथे फुले घेऊन उभे होते. हा त्या परिचारिकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आनंदाश्रूंमध्ये राजकीय हात धुऊन घेण्याचाच प्रयत्न. ओमन चंडी यांनी तो टाळला असता, तर ते अधिक शोभून दिसले असते. पण राजकीय नेत्यांसाठी हे सोपे नाही. खुद्द नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनाही तो मोह झाला होता, अशा बातम्या आहेत. परिचारिकांच्या सुटकेसंदर्भातील घोषणा आपणच करायची, असा स्वराज यांचा बेत होता. मात्र त्यावर मोदी यांनी पाणी फेरले. आपणच राष्ट्राला उद्देशून भाषण करायचे आणि त्यात ही बातमी द्यायची, असे त्यांनी ठरविले होते. मात्र अद्याप ३९ भारतीय मजुरांची इराकमधून सुटका होणे बाकी आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करणे राजकीयदृष्टय़ा अयोग्य ठरले असते, असे त्यांच्या सल्लागारांनी सांगितले. त्यामुळे अखेरीस ना मोदी, ना स्वराज, परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने नेहमीच्याच पद्धतीने ही घोषणा करावी, असे ठरले. ही घोषणा करतानाही, परिचारिकांची सुटका नेमकी कशी झाली, हे मात्र गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आले. त्यामुळे माध्यमांतून वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. एक मात्र खरे, की सीरिया, कतार, सौदी अरेबिया तसेच इराण आदी देशांबरोबरचे भारताचे संबंध येथे कामास आले. अमेरिकेनेही मदत केल्याचे सांगण्यात येते. इसिस बंडखोर हे सीरियात असाद सरकारविरोधात लढत असताना अमेरिकेचा त्यांना पािठबा होता. ते संबंध या वेळी उपयोगी पडले असतील. पण हे केवळ एवढय़ापुरतेच मर्यादित नाही. तसे असते, तर अद्याप ३९ भारतीय मजूर तेथे इसिसच्या बंधनात अडकून पडले नसते. केवळ रमझानच्या पवित्र महिन्यात महिलांना कैदी करून ठेवण्यातून होणारी बदनामी टाळण्यासाठी आणि जागतिक सुप्रसिद्धीसाठी इसिस बंडखोरांनी परिचारिकांच्या सुटकेचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट आहे. तेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा हा वर म्हटल्याप्रमाणे अल्पसाच राजनतिक विजय आहे. त्याचे िडडिम कोणी पिटता कामा नयेत. तसे पिटायचे असतील तर मग परदेशात मोलमजुरीसाठी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात भारतीय नागरिकांना जावे लागते ते का, याचे उत्तरही द्यावे लागेल. त्याला कोणाची तयारी आहे?
