गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दिल्लीत केलेल्या चुका ‘आप’ आणि भाजपला आता नव्याने होणाऱ्या निवडणुकीत टाळायच्या आहेत. आज तरी आम आदमी पक्षाच्या समर्थकांमध्ये व मतदारांतही केजरीवाल यांच्याविषयी नाराजी आहे, राग नाही. त्यामुळे केजरीवाल व आपविषयी नाराजी कशी पसरवायची या विवंचनेत भाजप आहे. काँग्रेस तर कुणाच्या खिजगणतीतही नाही.झारखंड व जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीपूर्वीच दिल्ली विधानसभा विसर्जित करण्याची घोषणा झाल्याने राजधानीत चाळवाचाळव सुरू झाली आहे. गतवर्षी आम आदमी पक्षाने भाजपच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले; पण आता दिल्लीच नव्हे, तर सर्वच राज्यांमध्ये- सर्व स्तरांवरील निवडणुकीचे संदर्भ बदलले आहेत. अब की बारी- अटलबिहारी.. असो की, अब की बार- मोदी सरकार.. असो, प्रत्येक निवडणुकीत प्रचारावरील खर्च सातत्याने वाढतोय. अर्थात तो यापूर्वीही होता; परंतु लाट असतानादेखील खर्च वाढतो हे विशेष. वर्षभरापूर्वी दिल्लीच्या निकालाने देशाचे राजकीय चरित्र बदलले. प्रस्थापितांविरोधातील राग व्यक्त करण्याची संधी दिल्लीकरांनी आम आदमी पक्षाच्या रूपाने घेतली. आताही दिल्लीकर ही संधी घेतील. आपल्या शत्रूला कमी लेखण्याची चूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा कदापि करणार नाहीत. हेच आम आदमी पक्षाचे यश आहे. ‘आप’ची विचारधारा, कार्यशैली, नेतृत्वपद्धती यावर अनेक वादविवाद होऊ शकतील; परंतु पारंपरिक राजकारणाचे संदर्भ बदलणारा आम आदमी पक्ष दिल्लीच्या राजकारणातून अद्याप तरी हद्दपार झालेला नाही. भाजप व काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख- पारंपरिक राष्ट्रीय विरोधी पक्षांसाठी हीच डोकेदुखी आहे.राजकारणात हल्ली चमकोगिरी व चमचेगिरी करणाऱ्यांची चलती आहे. वैचारिक संपन्नतेपेक्षा संपत्तीच्या बीभत्स व उन्मादी प्रदर्शनाला महत्त्व आहे. राजकारणातला हा ट्रेण्ड सर्वच पक्षांनी स्वीकारला, आत्मसात केला. मतदारांनीदेखील त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे गुन्हेगारी वृत्तीचे, शोषण करणारे निवडणुकीत विजयी ठरल्याने लोकशाहीच्या गंगेत पावन ठरून आदरणीय वगैरे बनले. याला अपवाद दिल्लीची मागील निवडणूक होती. त्यामागे अण्णा हजारे यांचे आंदोलन व अरविंद केजरीवाल यांचा राजकीय उदय हे आहे. हे सर्वच पक्षांना मान्य करावे लागेल. धवल (सामाजिक/ राजकीय) चारित्र्याचे प्रशस्तिपत्र सद्य:स्थितीत एकाही राजकीय पक्षाला देता येणार नाही. राजकारणाच्या बाजारीकरणातून आम आदमी पक्षाचा उदय झाला व आम आदमी पक्षाच्या उदयामुळे किमान प्रामाणिकपणा असलेल्यांना त्यांच्याच पक्षात सन्मान मिळायला लागला. तो यापूर्वीही मिळतच होता; परंतु अशा नेत्यांच्या हाती पक्ष व सत्तेची चावी दिली पाहिजे, असा एक मतप्रवाह अलीकडे बनला. म्हणजे डॉ. हर्ष वर्धन व अरविंद केजरीवाल परस्परांना पूरक आहेत. केजरीवाल यांनी चारित्र्य, प्रामाणिकपणा, भ्रष्टाचारमुक्ती या मुद्दय़ांवर राजकीय पक्षांवर टीका करण्यास प्रारंभ केल्यानंतर हर्ष वर्धन यांच्या हाती दिल्लीची धुरा देण्याचा निर्णय गतवर्षी ठरला होता. केजरीवाल अ‍ॅण्ड कंपनीने दिल्ली सरकारमध्ये जो काय बॅण्ड वाजवला, त्यावरून आपची राजकीय प्रगल्भता लक्षात येऊ शकते; पण त्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या समर्थकांमध्ये केजरीवाल यांच्याविषयी नाराजी आहे, राग नाही. दिल्लीच्या सामान्य मतदारांमध्येही तो नाही. हा असंतोष निर्माण करण्यात अद्याप भाजपला यश आलेले नाही. काँग्रेस तर कुणाच्या खिजगणतीतही नाही.दिल्ली विधानसभा विसर्जित करून नव्याने निवडणूक घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर ‘आप’ समर्थक असलेल्यांच्या ऑटोमागे पोस्टर्स झळकले होते. ‘हारी बीजेपी, जीती दिल्ली’. पोस्टर्सवर झाडू व अरविंद केजरीवाल विसावले होते. त्या तुलनेत दिल्ली भाजप तोंडघशी पडला आहे. केजरीवाल यांनी सत्तेतून पलायन केल्याचा मुद्दा अजूनही दिल्लीकरांच्या गळी उतरलेला नाही. याचा युक्तिवाद लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा संदर्भ देऊन केला जातो; पण दिल्लीच्या सातही लोकसभा मतदारसंघांत आम आदमी पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर होता. शिवाय केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आपचे आमदार फोडण्यात भाजपला यश आले नाही; किंबहुना आम आदमी पक्ष फोडण्यातही भाजप अपयशी ठरला. आपच्या नेत्या शाजिया इल्मी यांनी आपचा झाडू टाकून मोदींच्या स्वच्छ भारत अभियानात भाग घेतला आहे. इल्मी यांना जनाधार किती, हा एक चर्चेचा मुद्दा नक्कीच आहे. त्यामुळे त्यांनी भाजपभोवती कितीही रुंजी घातली तरी त्याचा परिणाम आपच्या मतदारांवर होण्याची शक्यता कमीच आहे. राहिले ते विनोदकुमार बिन्नी! गेल्या वर्षभरात एखाददुसरा- तोदेखील केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला तेव्हाचा प्रसंग सोडला तर बिन्नी यांचा आव्वाज कुठेही ऐकू आला नाही, कारण सोशल मीडियावर आम आदमी पक्षाची शक्ती मोठी आहे. वर्षभरात ही शक्ती क्षीण झाली. त्यात नव्याने जीव ओतण्यात आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते गुंतले आहेत. आम आदमी पक्ष चळवळीतून जन्माला आला. त्या चळवळीला चेहरा- विचार- कार्यक्रम नव्हता हे निश्चित; पण त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे ‘जंतर-मंतर’ उतरले. सामान्य व्यक्तीच्या मनात प्रस्थापितांविरोधात राग असतोच असतो. फक्त हा राग सत्ता उलथवून टाकण्याइतपत वाढवण्यात आम आदमी पक्षाला यश आले व काँग्रेस-बसपच्या दिल्लीतील राजकारणावर झाडू फेरला गेला. पुन्हा असा राग त्या क्षमतेने आपला एकवटता येणार नाही, हे निश्चित. दिल्लीची लढाई आम आदमी पक्ष व भारतीय जनता पक्षामध्येच आहे. गेल्या वर्षभरात आम आदमी पक्षाने आपला दुसरा क्रमांक दिल्लीच्या राजकारणात टिकवून ठेवण्यामागे काँग्रेसचे नाकर्तेपण व निष्क्रियता आहे. केजरीवाल यांच्यासमोर प्रामाणिक चेहरा द्यावा लागेल, म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. हर्ष वर्धन यांना आरोग्य मंत्रालयाऐवजी कमी महत्त्वाचे खाते दिले. त्यामागे निव्वळ राजकीय स्वार्थ आहे. महाराष्ट्र, हरयाणा- आता झारखंड व जम्मू काश्मीर अशी मोदी लाटेची विधानसभा निवडणुकांतील चाचणी होत आहे. दिल्लीत या लाटेला ओहोटी लागण्याची शक्यता आहे. अर्थात मतांच्या टक्केवारीच्या आकडेवारीवर हा युक्तिवाद खोडून काढता येईल; परंतु सत्ताधुंद झालेल्या भाजपला चाप लावण्यासाठी काँग्रेस सक्षम नसल्याने दिल्लीत मोठय़ा प्रमाणावर दलित व मुस्लीम मतदार आम आदमी पक्षाकडे वळण्याची शक्यता आहे. अर्थात तरीदेखील आजमितीस दिल्लीत केजरीवाल यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळणार नाही, असेच चित्र आहे.‘झाडू’ हे अजब रसायन आहे. त्याचा संबंध स्वच्छतेशी नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी कालपरवा भाजपच्या महाराष्ट्रातील घडय़ाळाला चावी दिल्यानंतर हाती झाडू घेतला, तर अरविंद केजरीवाल यांनी मोदींच्या आवाहनानंतर लगेचच स्वच्छतेस प्रारंभ केला होता. पवार काय नि केजरीवाल काय, दोन्ही नेत्यांना मोदींचे महत्त्व माहिती आहे. पवार समर्थकांना केजरीवाल यांच्याशी केलेली तुलना रुचणार नाही; पण बेभरवशाच्या राजकारणात या दोन्ही नेत्यांचा क्रमांक एकाखाली एक असल्याने काँग्रेसला संपवण्यासाठी या दोघांचेही राजकारण जिवंत ठेवणे ही भाजपसमोरची अपरिहार्यता आहे. म्हणून शरद पवार यांचा मोदीविरोध पुढील दोन वर्षे तरी उफाळून येणार नाही. तीच स्थिती केजरीवाल यांची आहे. मोदींवर टीका केल्यास जनतेची सहानुभूती भाजपला मिळेल, या भीतीपोटी ‘आप’ने मोदी फॉर पीएम व केजरीवाल फॉर सीएम असा प्रचार सुरू केला आहे. राजकीय लढाईत स्वत:च्या शत्रूला आपने ओळखले आहे. शिवाय मतपेटीच्या राजकारणासमोर आर्थिक धोरणात्मक शहाणपणा चालत नाही हे दिल्लीत पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. वीजदर कमी करण्याचे आश्वासन लोकसभा निवडणुकीत देणाऱ्या भाजपने सत्तेत आल्यानंतर तीनच महिन्यांत दिल्लीकरांवर दरवाढ लादली. विधानसभेची फेरनिवडणूक होणार हे निश्चित झाल्यावर ही दरवाढ मागे घेण्यात आली. त्याविरोधात काँग्रेस पक्ष भाजपवर तुटून पडला आहे. त्यासाठी अद्याप केजरीवाल यांना मुहूर्त शोधायचा आहे. मुस्लीम- दलित- ऑटो व ई-रिक्षाचालक यांना अजूनही केजरीवाल यांचेच आकर्षण आहे. गत विधानसभा निवडणुकीत पंजाबीबहुल (पंजाबी म्हणजे केवळ शीख नव्हे!) पटेलनगर मतदारसंघातूनदेखील आपच्या वीणा आनंद विजयी झाल्या होत्या. विजयी झाल्यानंतर त्या किती वेळा मतदारसंघात फिरल्या हा संशोधनाचा विषय आहे; परंतु पटेलनगर विधानसभा मतदारसंघात आम आदमी पक्षाच्या युवक- विद्यार्थी- महिला- कष्टकरी आघाडय़ांच्या प्रमुख नियुक्त्या झाल्या होत्या. जागोजागी पोस्टर्सही लागले आहेत. जवळजवळ सर्वच मतदारसंघांत आम आदमी पक्षाने आपली पाळेमुळे घट्ट केली आहेत. त्यामुळे गतवेळच्या तुलनेत यंदा देशभरातून ‘आप’चे स्वयंसेवक दिल्लीत दिसणार नसले तरी आपला दिल्लीत केलेली संघटनात्मक बांधणी उपयोगी ठरेल. गेल्या वीस वर्षांत दिल्लीची डेमोग्राफी बदलली आहे. एकेका भागात स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येमुळे एकगठ्ठा मते तयार झालीत. ही मते जात-प्रांत-वर्गवार विभागली जातात. या मतांची विस्तृत आकडेवारी अमित शहा यांनी जमवली आहे. या मतांना हाक देण्यासाठी त्यांनी शंभर नेत्या-कार्यकर्त्यांची टीम तयार केली आहे. या शंभर जणांना ६०+ चे लक्ष्य देऊन त्यांच्यासाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली. हे प्रशिक्षित नेते येत्या १ डिसेंबरपासून निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहेत. एकीकडे आम आदमी पक्ष व भाजप सक्रिय झाला असताना काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची मारामार आहे. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अदखलपात्र झाल्या आहेत. काँग्रेस पक्ष पाण्यात गटांगळ्या खात आहे. अजून बुडलेला नाही. जोपर्यंत पाण्यात पडलेला हात-पाय मारत राहतो, तोपर्यंत तो जिवंत राहण्यासाठी धडपडत असतो. एकदा का हातपाय मारणे थांबले, की जगण्याची आशा मावळते. काँग्रेस पक्ष हातपाय मारताना दिसत नाही. भाजपकडे मोदी, ‘आप’कडे केजरीवाल, तर काँग्रेसकडे कोण, या प्रश्नांवरच बरीचशी उत्तरे ठरतील.
