कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र..?

साडेअकरा कोटी लोकसंख्येचा महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे   आणि लघुउद्योगातही हे आघाडीवर आहे, शिक्षणास या राज्यात अनन्यसाधारण महत्त्व दिले जात असल्याने राज्याचा साक्षरता दर देशाच्या साक्षरता दराहून किती तरी अधिक आहे. प्रत्येक हाताला कामाची हमी देणारी योजना याच राज्यात पहिल्यांदा जन्मली.. महाराष्ट्राच्या आíथक पाहणी अहवालातून नेहमी गायिली जाणारी राज्याची अशी गौरवगाथा ऐकताना किंवा वाचताना प्रत्येक मराठमोळ्या माणसाची छाती गौरवाने फुलते आणि ‘सर्वात पुढे आहे, हा महाराष्ट्र माझा’ या ‘प्रचारकी’ ओळीही मनात ताज्या होतात. वर्षांनुवष्रे आपण महाराष्ट्राचे हे ‘सरकारी गुणगान’ कागदोपत्री पाहत आलो असलो, तरी वास्तवाशी ते विसंगत वाटावे अशी परिस्थिती अजूनही कायमच आहे. हे वास्तव सरकारी कागदांच्या चळतीत उमटत नसले, तरी डोळे उघडे ठेवून वावरणाऱ्या प्रत्येकाला कधी ना कधी अनुभवाला आलेले असते. गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागातील शेतीवर आधारित रोजगाराच्या संधी ८० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत घसरल्या आणि शहरी भागाची मक्तेदारी असलेल्या व्यापार, वस्तूनिर्माण, सेवा, वाहतूक क्षेत्रांकडे वळल्या. अगोदरच रोजगाराच्या समस्येने ग्रासलेला ग्रामीण भागातील रोजगारक्षम तरुण मात्र या संधींपासून वंचितच   राहिला. आजही राज्यातील ३० लाख तरुण रोजगार केंद्रांत नावे नोंदवून नोकरीच्या संधीची वाट पहात आहेत. महाराष्ट्रातील मराठवाडय़ाला राज्याच्या स्थापनेपासून अनुशेषाच्या आजाराने ग्रासले आहे. अनुशेषाचा आजार बरा करण्यासाठी रोजगारक्षम शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळवून देणारा विकास महत्त्वाचा असतो. मराठवाडय़ाची याबाबतीत उपेक्षा होत असल्याच्या तक्रारीत तथ्य आढळावे   असे एक विदारक वास्तव आता नव्याने उजेडात आले आहे. पदवीच नव्हे, तर पदव्युत्तर पदव्या आणि विशेष कौशल्ये प्राप्त केल्याची प्रमाणपत्रेदेखील योग्य रोजगार मिळवून देण्यास अपात्र ठरल्याचे मराठवाडय़ातील ताज्या वेदनेवरून उजेडात आले आहे. ‘तलाठय़ाचा हरकाम्या’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोतवालाची तुटपुंजा मानधनाची ‘गुलामी’ करण्यासाठी हजारो सुशिक्षित पण हतबल तरुणांच्या रांगा मराठवाडय़ात लागल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या गौरवशाली वर्णनात हे चित्र कुठेच दिसत नसले     तरी हेच महाराष्ट्राचे वर्तमानातील चित्र आहे. केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी मिळेल ती चाकरी करण्याकरिता रस्तोरस्ती वणवण करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या फौजा हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत मुखवटय़ाआडचे रूप आहे. स्थानिक तरुणांना रोजगाराची संधी प्राधान्याने मिळाली पाहिजे, असा सरकारी नियम आहे. महाराष्ट्रात रोजगाराच्या      भरपूर संधी असल्याच्या समजुतीतून परराज्यांतून बेरोजगारांचे लोंढे महाराष्ट्राकडे धाव घेत असताना आणि त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी उभ्या असताना, स्थानिकांची मात्र रोजगारासाठी अशी परवड व्हावी हे चित्र दिवसागणिक गडद का होत आहे, हे एक  कोडेच आहे. कोतवाल म्हणून काम करण्यासाठी अर्ज केलेले मराठवाडय़ातील हजारो उमेदवार पदवीधर, पदव्युत्तर शिक्षणाची प्रमाणपत्रे पदरी  बाळगून आहेत. पण या प्रमाणपत्रांचेच आता त्यांना ओझे वाटू लागले असेल. या घटनेतून आणखी एक नवा प्रश्न उभा राहिला आहे. आपली शिक्षणव्यवस्था रोजगारक्षम तरुण घडविण्यास समर्थ आहे का, याचाही नव्याने विचार करण्याची गरज यातून अधोरेखित झाली आहे.