News Flash

अण्णांचा ‘केजरीवाल’ होऊ नये!

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे ‘आपले अठरा फतवे मान्य केले म्हणून’ ममता बॅनर्जी यांना पाठिंबा देत राजकारणाच्या गटारगंगेत प्रचारासाठी उत्साहाने उतरत आहेत हे पाहून वाईटच

| February 21, 2014 01:03 am

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे ‘आपले अठरा फतवे मान्य केले म्हणून’ ममता बॅनर्जी यांना पाठिंबा देत राजकारणाच्या गटारगंगेत प्रचारासाठी उत्साहाने उतरत आहेत हे पाहून वाईटच वाटले. जेव्हा त्यांचा पट्टशिष्य अरिवद केजरीवाल फक्त ४९ दिवसांच्या आपल्या सरकारी कारकीर्दीत ‘केजरीवालचा पलटीवाल’ अगदी सहज रीतीने झालेला आपण सर्वानी पाहिला आहे. तेव्हाच सत्तेसाठी कुणालाही साथ देणारी राजकारणी मंडळी दिलेल्या शब्दाला किती जागतील हे शाळकरी शेंबडं पोरंसुद्धा सहज सांगू शकेल. पण हे आपल्या अण्णा हजारेंच्या लक्षात आले नाही पाहून आश्चर्य वाटते. अण्णांचा ‘केजरीवाल’ होऊ नये हीच अपेक्षा.
तूट रोखण्याचे शहाणपण, उशिरा सुचलेले!
‘अर्थही हंगामीच’ (१८ फेब्रुवारी) या अग्रलेखाने पी. चिदंबरम यांची हतबलता मांडली आहे. अत्यंत वादग्रस्त परिस्थितीत अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी  २०१४-१५साठी लेखानुदान सादर केले. लेखानुदानात मतदारांना आकर्षति करतील अशा कोणत्याही घोषणा असू नयेत अशी अपेक्षा असते. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचे कर्जासहित एकूण उत्पन्नवजा एकूण खर्च, याचे प्रमाण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाशी किती असावे याचे काही सर्वमान्य ठोकताळे आहेत, त्यानुसार हे प्रमाण कमी करण्याचा अर्थमंत्र्यानी प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आढळतो. परंतु एकूणच अर्थव्यवस्थेत महागाईबरोबरच मंदी अशी परिस्थिती भारतात असल्याने  २०१३-१४ मध्ये अपेक्षेइतके वाढले नाही. तसेच २०१२-१३ पेक्षा योजनाबाह्य खर्च वाढले तर भांडवली खात्यावरील योजना खर्च  मात्र कमी झालेले आढळतात. या लेखानुदानात सगळ्यात आश्चर्यकारक बाब अशी की वर्ष २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात एकूण योजना खर्च जेवढा (रु.५५५३२२कोटी) दाखवला होता, नेमका तेवढाच तो न बदलता आताही १४-१५ साठी अपेक्षित दाखवला आहे. याउलट करांतून मात्र सुमारे रु. ११०८०० कोटी. नी वाढलेले अपेक्षित दाखवलेले आहे. याचाच परिणाम तूट कमी होण्यात होऊ शकतो, अर्थात या सगळ्या जर-तर च्या गोष्टी आहेत.
‘आíथक सुधारणांचे राजकीय इंजिन धापा टाकत असल्याने, पुरेसे बलाबल काँग्रेसकडे नसल्याने अनेक विधेयके मांडता आली नाहीत’ असे नेमके विवेचन अग्रलेखात आहे, परंतु अशाही स्थितीत डिझेलच्या किंमतीची पुनर्रचना, साखरेचे नियंत्रण काढून मुक्त करणे यासारख्या अनेक गोष्टींमधून सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न जाणवत होते. पी. चिदंबरम, शरद पवार यांच्या खात्याचे काम निश्चितच लकवाग्रस्त नव्हते हे पटवून देण्यात अर्थमंत्री यशस्वी ठरले. गेल्या दहा वर्षांत सरकारने नेमके काय काम केले हे त्यांनी अप्रतिमरीत्या सादर केले.. ते काँग्रेसचे सर्वोत्कृष्ट प्रवक्ते ठरू शकले असते, आता मात्र या सर्वच गोष्टींना फार उशीर झाला आहे. चिदंबरम यांच्या भाषणातही आपण पुढचा अर्थसंकल्प सादर करू शकू असा आत्मविश्वास जाणवत नव्हता. हे उशिरा सुचलेले हंगामी शहाणपण आहे, तरीही लेखानुदानात अनेक चांगल्या बाबी आहेत त्यांचे निर्वविाद स्वागतच.
शिशिर सिंदेकर, नासिक
आता स्वतंत्र विदर्भाचे शुभमंगल कधी ?
लोकसभेत स्वतंत्र तेलंगणा राज्यनिर्मितीचे बिल पास करून यूपीए सरकारने निवडणूक घोषणापत्रात दिलेले आश्वासन पूर्ण केले. स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर विदर्भातील जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
विदर्भ ही महात्मा गांधी, विनोबा भावे यासारख्यांची कर्मभूमी असल्यामुळेच लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत विदर्भातील जनता काँग्रेसच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहते. विदर्भ नैसर्गिक साधनसंपत्तीने विपुल प्रदेश आहे. कोळसा, महाऔष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र, कापूस, धान, संत्रा, खनिज संपत्ती, न्यायालयाचे खंडपीठ, विधानभवन तसेच नागपूर हे देशाच्या मध्यभागी असल्यामुळे दळणवळण, वाहतूक व्यवस्थाही अनुकूल आहे. नागपूर कराराच्या अटीवरून विदर्भ महाराष्ट्रात विलीन करण्यात आला. परंतु ६० वर्षांनंतरही विदर्भाचा अनुशेष व मागासलेपणा वाढतच आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नावर नेत्यांनी अनेक आंदोलने केलीत.
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते एन. के. पी. साळवे, वसंत साठे,  केदार, बनवारीलाल पुरोहित, किशोर तिवारी, दत्ता मेघे, देशमुख इत्यादी नेत्यांनी अनेक वेळा दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींकडे साकडे घातले, परंतु वेळोवेळी तोंडाला पाने पुसण्यात आली. तत्कालीन अर्थमंत्री व स्वतंत्र राज्यनिर्मिती समितीचे सदस्य प्रणब मुखर्जी यांनी जेव्हा कधी स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती होईल तेव्हा स्वतंत्र विदर्भ राज्यनिर्मितीचा विचार करू, असा शब्द विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांना दिला होता.
 देशातील प्रमुख पक्ष भाजप, काँग्रेस नेत्यांचा स्वतंत्र विदर्भ राज्यनिर्मितीला पाठिंबा आहे. २९वे राज्य म्हणून तेलंगण राज्य कायदेशीर स्थापन झाल्यानंतर स्वतंत्र विदर्भाचे शुभमंगल कधी होणार?     
सुजीत ठमके
वसुलीची माहिती तरी जाहीर करा
प्रदीप आपटे यांच्या ‘वित्तविश्वातील धूर्त आणि धोरणी’ या सदरातील ‘झाडाचे पसे व पशाचे झाड’ हा लेख (१९ फेब्रुवारी) आवडला. अजूनही अनेक प्रकारे लोकांना लुटण्याचे अनेक धंदे सरकारदरबारी आशीर्वादाने आणि डोळेझाकीने सुरूच आहेत. परंतु याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे पसे बुडविलेल्या अनेक कंपन्यांचे दिवाळे काढून कंपनी खात्याचे अधिकृत परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) यांनी त्यांची मालमत्ता जप्तीत काढून त्याचे पसे जमा केले आहेत. मात्र हे कार्यालय पसे ज्यांना मिळाले पाहिजेत, त्यांना मिळण्याच्या बाबतीत अक्षम्य चालढकल करीत आहे.
 लेखात म्हटल्याप्रमाणे अनेक वयस्कर मंडळींनी आपली आयुष्याची पुंजी गुंतविली होती. आज त्यांच्यापकी अनेक हयात नाहीत. त्यांच्या विधवा या पशाकडे डोळे लावून बसल्या आहेत. आता त्यांनी काय सरकारच्या आणि वरील कार्यालयाच्या नाकदुऱ्या काढायच्या की आमचे पसे द्या एकदाचे म्हणून? यांत हे नमूद करणे जरुरी आहे की या खात्याने प्रत्येक कंपनीच्या नावे स्वतच्या कार्यवाहीपोटी भक्कम रक्कम खर्ची टाकून आपले पोट भरण्याची सोय मात्र विनाविलंब करून घेतली आहे. माझी या खात्याला व मुंबई उच्च न्यायालयाला कळकळीची विनंती आहे की सर्व कंपन्यांची वसूल झालेली रक्कम व त्याची विल्हेवाट आपल्या खात्याच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध कराव्यात.  तसेच निरनिराळ्या न्यायालयांनीही लहान गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करावे व त्यांनादेखील गुंतवणुकीवर काहीतरी परतावा मिळेल याची काळजी घ्यावी. त्याचप्रमाणे या कंपन्यांच्या संचालकांनी जाणूनबुजून फसवणूक केली आहे की त्यांना सर्व काळजी घेऊनही तोटा झाला आहे याची  चौकशी करावी.
शेखर पाठारे
..तर भरपाई मंत्र्यांपासून सुरू करावी लागेल
राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी, टोलनाक्यांच्या तोडफोडीची नुकसानभरपाई मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडून वसूल केली जाईल, अशी गर्जना केली. पण ते हे विसरतायत की अशा प्रकारे झालेले नुकसान फक्त मनसेच्या आंदोलनामुळे झाले नसून याआधी अनेक वेळा जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांमार्फत आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे. याला आबांचा पक्षही अपवाद नाही. त्यामुळे कारवाईच करायची झाली तर त्या पक्षाच्या, मंत्री असलेल्या नेत्यांपासून सुरुवात करावी लागेल. उलट, गृहमंत्री पाटील यांनी असा विचार करावा की, मनसेच्या टोलविरोधी आंदोलनामुळे राज्यातील काही टोल बंद होतील व त्यामुळे एकूणच टोलधोरणात पारदर्शकता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे झाल्यास राज्यातील जनतेला दिलासा मिळेलच, शिवाय सरकारला आपण दिलेला महसूल योग्य हाती जातो आहे, यावर जनतेचा विश्वास परत मिळवता येईल.
सुनील पोळ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 21, 2014 1:03 am

Web Title: anna hazare should not turn as arvind kejriwal
Next Stories
1 केजरीवाल-नरसिंह राव तुलना अशक्यच!
2 माध्यमस्वातंत्र्य.. कुडमुडेच?
3 राजकीय टीकेचा मृदुंग घुमतच राहतो
Just Now!
X